केंद्र सरकारने नुकतीच एक अधिसूचना जारी करून नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) लागू करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, सरकारने अधिसूचना जारी केल्यानंतर त्याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते. यानंतर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली आणि त्याविरोधात 200 हून अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या. सीएए धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणारा आणि संविधानाच्या विरोधात असल्याचे वर्णन या सर्व याचिकांमध्ये करण्यात आले आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा 11 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेने मंजूर केला होता. त्यावेळीही त्याबाबत अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर्षी 11  मार्च रोजी केंद्र सरकारने CAA चे नियम अधिसूचित केले होते. त्यानंतरही काही याचिका दाखल करून लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने नुकतेच नागरिकत्व दुरुस्ती नियम, 2024 च्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या मागणीवर विचार करण्यास सहमती दर्शविली आहे. गेल्या शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणीसाठी 19 मार्चची तारीख निश्चित केली होती.

CAA वर सरकारचा युक्तिवाद काय?

गेल्या मंगळवारी, केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत एक निवेदन जारी केले होते. ज्यामध्ये CAA बाबत मुस्लिम समाजात असलेल्या अनिश्चिततेबद्दल तपशीलवार चर्चा करण्यात आली होती. CAA मुळे कोणत्याही भारतीयाला त्याचे नागरिकत्व गमवावे लागणार नाही, असे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. या कायद्यानंतर कोणत्याही भारतीय नागरिकाला त्याचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही कागदपत्र सादर करण्यास सांगितले जाणार नाही, असे गृह मंत्रालयाने सांगितले होते.

काय आहे CAA कायदा?  

नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ अंतर्गत, सरकारने धार्मिक छळाचा बळी होऊन ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. या कायद्यांतर्गत हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. मात्र मुस्लिम समाजाला या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे.

हेही वाचा: 

कोणी ३५ कोटी तर कोणी २५ कोटी केले दान..! वाचा देशातील ‘या’ १० उद्योगपतींची ”यादी”