पुणे विद्यापीठाने संलग्नित महाविद्यालयातील शैक्षणिक शुल्कात केली वाढ

पुणे – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने संलग्नित महाविद्यालयातील शैक्षणिक शुल्कात वाढ केली आहे. त्यानुसार सर्व महाविद्यालयांत अभ्यासक्रमनिहाय शुल्कात एकसमानता आली आहे. मात्र, विद्यापीठाने निश्‍चित केलेल्या शुल्काव्यतिरिक्‍त आणखी शुल्क शैक्षणिक संस्थांकडून आकारले जात असतील, अशा महाविद्यालयांवर कारवाई केले जातील, अशी माहिती विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी यांनी दिली.

पुणे विद्यापीठाने नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार अभ्यासक्रमांचे शुल्क निश्‍चित करण्यासाठी माजी कुलगुरू डॉ. आर. एस. माळी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. समितीने त्यांचा अहवाल कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांना सादर केला.

या अहवालावर व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यानंतर समितीने सूचवलेल्या शिफारसी स्वीकारून ही शुल्कवाढ विद्यापीठाचे शैक्षणिक विभाग, पुणे, नगर, नाशिक जिल्ह्यांमधील संलग्न कॉलेजांमधील अनुदानित आणि विनाअनुदानित तत्त्वावरील पदवी, पदव्युत्तर, पदविका, प्रमाणपत्र यासह सर्व अभ्यासक्रमांना लागू करण्यात आली.

शुल्कवाढीचे परिपत्रक विद्यापीठाने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले. दरम्यान, विद्यापीठाने नऊ वर्षांनी शुल्कवाढ केली आहे. ही शुल्कवाढ सुमारे 10 ते 25 टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. विशेषत: विनाअनुदानित संस्थांतील पायाभूत सुविधा, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन व अन्य खर्च विचारात घेऊन शुल्कवाढ केली आहे. शुल्कवाढ करताना विद्यार्थ्यांवर फारसे आर्थिक भार पडणार नाही, याची दक्षता घेऊनच शुल्कवाढ करण्यात आल्याचे विद्यापीठाचे म्हणणे आहे.

मुळात काही संस्था शिक्षकांना किमान वेतन देतात. मात्र, काही संस्था अभ्यासक्रमाच्या शुल्कात कित्येक वर्ष वाढच नाही. त्यामुळे शिक्षकांना कमी वेतन देतात, असे निदर्शनास आले आहे. त्याचा परिणाम उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होत असल्याचे दिसून आले. त्या पार्श्‍वभूमीवर काही प्रमाणात शुल्कवाढ करणे आवश्‍यक असल्याचे विद्यापीठाकडून सांगण्यात आले.

“शुल्कवाढ नसून ही शुल्क निश्‍चिती’
यासंदर्भात डॉ. एन. एस. उमराणी म्हणाले, समितीने अभ्यासपूर्ण शुल्कासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. शुल्कवाढ न म्हणता शुल्क निश्‍चिती म्हणून याकडे पाहणे योग्य ठरेल. विद्यापीठाने शुल्करचना प्रसिद्ध केली आहे, त्यानुसार शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेणे बंधनकारक आहे. त्यात शिक्षण शुल्क, प्रयोगशाळा, विकास निधी, क्रीडांगण शुल्क आदी घटकांचा समावेश आहे. त्यापेक्षा जास्त शुल्क महाविद्यालय घेत असतील, अशा महाविद्यालयांवर विद्यापीठाच्या नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. या निर्णयाने सर्व महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमांच्या शुल्कात एकसंध आली आहे, ही बाब विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिने महत्त्वाची आहे.

यावर्षी शुल्कवाढ करता येणार नाही
विद्यापीठाने येत्या शैक्षणिक वर्षापासून शुल्क निश्‍चिती केली आहे. मात्र, आमच्याकडे सर्व सुविधा, तज्ज्ञ प्राध्यापक असून शुल्काची रक्‍कम कमी आहे, असे काही शैक्षणिक संस्थांचे वाटत असेल. त्यांनाही नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार शुल्काची फेररचना करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करता येतील. समिती त्या सर्व घटकांचा विचार करून निर्णय घेईल. मात्र, ही शुल्कवाढ यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी लागू करता येणार नाही, अशी माहिती वाणिज्य व व्यवस्थापन शाखेचे अधिष्ठाता डॉ. पराग काळकर यांनी दिली.