नवी दिल्ली -केंद्र सरकार एलआयसीच्या निर्गुंतवणुकीचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अंमलात आणणार आहे. यासाठी थेट परकीय गुंतवणुकीचा नियमात बदल केला जाणार आहे. आयपीओसाठी पुढील आठवड्यात सेबीकडे प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे.

उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करणार आहे. सध्या विमा क्षेत्रामध्ये 74 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आले आहे. मात्र एलआयसीचे प्रशासन वेगळ्या कायद्यानुसार होत असल्यामुळे हा नियम एलआयसीला लागू होत नाही. तो एलआयसी लागू करण्यात यावा यासाठी दुरुस्त्या करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर एलआयसीचा आयपीओ मार्गी लागेल.

दरम्यान एलआयसीने आपल्या वार्षिकी योजना एलआयसीच्या जीवन अक्षय 7 (योजना क्रमांक 857) आणि नवीन जीवन शांती (योजना क्रमांक 858) यांच्याशी संबंधित वार्षिक दरात 1 फेब्रुवारी 2022 पासून बदल केले आहेत. सुधारित दरांसह या योजनांची सुधारित आवृत्ती 1 फेब्रुवारीपासून विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. या योजना ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही पद्धतीने उपलब्ध आहेत.