पुणे – महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजनेंतर्गत राष्ट्रीयकृत बॅंका, जिल्हा मध्यवर्ती, ग्रामीण बॅंकांबरोबरच खासगी बॅंकांकडील 2 लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पमुदतीचे पीककर्जही माफ होणार आहे. शेतकरी कर्जमुक्‍ती योजनेचा आढावा घेण्यासाठी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

यापूर्वी भाजप सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेत खासगी बॅंकांचा समावेश नव्हता. आता अशा बॅंकांचा समावेश झाल्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होईल. नव्या कर्जमुक्‍ती योजनेमुळे राज्यातील 30 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची शक्‍यता आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्याशी आधार क्रमांक संलग्न करणे अनिवार्य आहे. ज्या शेतकऱ्यांची खाती आधार कार्डशी संलग्न नसतील अशा कर्जखात्यांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपले कर्जखाते आधार संलग्न करून घ्यायचे आहे. ही प्रक्रिया राबविताना शेतकऱ्यांना शासकीय यंत्रणेने वेठीला धरू नये, अशा सूचना जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्‍तांना दिल्या आहेत.

यापूर्वीची कर्जमाफीची योजना बॅंका जी माहिती देतील त्यावर आधारित होती, मात्र ही योजना राज्यातील महसूल विभागाने राबवायची आहे. आधार प्रमाणीकरणासाठी इंटरनेटची आवश्‍यकता असून ज्या दुर्गम भागात इंटरनेट सुविधा नाही अशा गावांतील शेतकऱ्यांना जवळील गावात न्यावे. तेथील आपले सरकार केंद्रावर आधार प्रमाणिकरण आणि अन्य बाबी पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना दिल्या आहेत.