करप्रणाली स्थिरावण्यास वेळ लागेल : रमेश चंद

पुणे – सध्या जीएसटीचे अनेक दर आहेत. त्यामुळे व्यापारी आणि उद्योजकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ते कमी करण्यासाठी जीएसटीचे फक्‍त दोन दर असावेत असे निती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी सांगितले. त्यानंतर वार्षिक पातळीवर जीएसटी दराचा आढावा घेतला जाऊ शकतो, असे ते म्हणाले.

1 जुलै 2017 मध्ये जीएसटीची करप्रणाली सादर करण्यात आली होती. त्या अगोदर जवळ-जवळ 10 वर्षे बराच विचारविनिमय करण्यात आला होता. मात्र, सुरुवातीला कराचे बरेच टप्पे ठेवले. त्यानंतर वेळोवेळी या टप्प्यामध्ये बदल झाले. सध्या कराचे 5 टक्‍के, 12 टक्‍के, 18 टक्‍के आणि 28 टक्‍के असे चार टप्पे आहेत; तर बऱ्याच वस्तूंवर कर नाही. काही वस्तूंवर अधिभार लावला जातो. यातून मार्ग काढण्यासाठी फक्‍त कराचे दोन टप्पे ठेवावेत आणि त्यानंतर ते बदलले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट करावे.

त्यामुळे व्यापारी आणि उद्योजकातील संभ्रम कमी होण्यास मदत होईल. जीएसटीसारखा एखादा मोठा कर कायदा अंमलात आणला जातो, त्यावेळी भारतासारख्या देशांमध्ये तो कायदा नियमित होण्यासाठी वेळ लागणे अपेक्षित असते. इतर मोठ्या देशांमध्ये जीएसटी कर स्थिर होण्यास बराच काळ लागला होता, अशी माहिती त्यांनी दिली. अर्थमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली जीएसटी परिषद कर दर ठरविण्याचे काम करते.

भारतामध्ये अनेकदा राज्याकडून किंवा विविध क्षेत्रांकडून कर कमी करण्याची मागणी होत असते. जीएसटीसारख्या सुधारणा या राष्ट्रीय आहेत. त्यामुळे जीएसटीचे दर बदलण्याची मागणी वेळोवेळी करणे बरोबर नाही, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला. जीएसटीचे संकलन मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानंतर त्या शक्‍यतेबाबत विचार केला जाऊ शकतो, असे ते म्हणाले.

“सरकार चालवण्यासाठी महसुलाची गरज’
दुग्धजन्य पदार्थसारख्या वस्तूंवर किती जीएसटी असावा, असे विचारले असता ते म्हणाले, या पदार्थावर 5 टक्‍के जीएसटी अतिशय माफक आहे, असे आपले वैयक्‍तिक मत आहे. भारतामध्ये वेळोवेळी कर कमी करावे, अनुदान वाढवावे अशा मागण्या होत असतात. मात्र, सरकार चालवण्यासाठी महसुलाची गरज असते. हे सर्वांनी समजून घेण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.