केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी अडीच महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. त्या आंदोलनाची धुरा सांभाळणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनी सिंघू सीमेवर पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी बोलताना त्यांनी हिंसाचारामागे कारस्थान असल्याचा आरोप केला. ते कारस्थान उघड करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी केली जावी. दिल्ली पोलिसांनी एकूण 44 गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यातील 14 गुन्ह्यांप्रकरणी आतापर्यंत 122 शेतकऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांचा छळ करण्यासाठी त्यांच्यावर दरोडा, खूनाचा प्रयत्न यांसारखे गंभीर आरोप ठेवले जात असल्याचा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला. पोलिसांच्या नोटिसा मिळालेल्या शेतकऱ्यांनी थेट त्यांच्यापुढे हजर होऊ नये. शेतकऱ्यांना आम्ही कायदेशीर मदत उपलब्ध करणार आहोत. त्यासाठी शेतकरी संघटनांकडून सुरू करण्यात आलेल्या विशेष विभागाकडे यावे, असे आवाहन शेतकरी नेत्यांकडून करण्यात आले. अटक करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना संयुक्त किसान मोर्चाकडून प्रत्येकी 2 हजार रूपयांची मदत पुरवली जाणार आहे. त्यातून ते शेतकरी तुरूंगाच्या कॅंटीनमधून खरेदी करू शकतील.