नवी दिल्ली  – देशाच्या राजकीय इतिहासात प्रथमच शिवसेना वादात फुटलेल्या गटाकडून मूळ राजकीय पक्षावर करण्यात आलेला दावा तसेच अडीच वर्षांपूर्वीचा महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. मात्र, गेल्या अडीच वर्षांपासून तारीख पे तारीख होऊनही आणि मूळ प्रकरण घटनाक्रमापासून माहीत असूनही यावर कोणताही निर्णय न देता थेट आता नव्या सरन्यायाधीशांसमोर हे प्रकरण सोपवून दिले आहे.

महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष आणि पक्ष व चिन्ह प्रकरण ही सर्व प्रकरणे सरन्‍यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी होती. मात्र, राज्यात निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असतानाही आणि वारंवार थेट टिप्पणी होऊनही कोणत्याही निर्णयाविना सरन्यायाधीश निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे आता हे प्रकरण नवीन सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुरू राहील.

विशेष आमदार अपात्रता प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी अत्यंत कठोर टिप्पणी केली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र सत्तासंघर्षाच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाकडून देशाच्या राजकारणात मानदंड निश्चित केले जातील आणि चंद्रचूड यांच्याच कार्यकाळात महाराष्ट्र सत्तासंघर्षावर निकाल येईल, असे बोलले जात होते. मात्र, हा फोलपणा ठरला असून आता नव्या सरन्यायाधीशांसमोर या प्रकरणाची सुनावणी होईल. राष्ट्रवादीमधील वाद सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

नियोजीत सरन्‍यायाधीश संजीव खन्ना हे 1१ नोव्हेंबरपासून सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील. या सुनावणीच्‍या खंडपीठात ते देखील आहेत. खन्ना यांचा कार्यकाळ सहा महिन्यांचा असणार आहे. चंद्रचूड यांच्या निवृत्तीनंतर नव्या सरन्यायाधीशांसमोर महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा खटला चालणार आहे, पुढील सहा महिन्यात तरी हा निकाल लागणार का, याची आता शिवसेना ठाकरे गट आणि महाराष्ट्रासोबतच देशालाही उत्सूकता आहे.