नागपूर : राज्यातील 20 किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय शासनस्तरावर घेण्यात आलेला नाही, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. तसेच, लवकरच शिक्षक आणि शिक्षकेतर पद भरतीची प्रक्रिया वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर सुरू करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

विधानसभा सदस्य अमित देशमुख यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री केसरकर बोलत होते. मंत्री  केसरकर म्हणाले की, एक किलोमीटरच्या आत विद्यार्थ्यांसाठी शाळेची व्यवस्था असावी, तेथे दर्जेदार शिक्षण मिळावे, शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत आवश्यक सोयीसुविधा निश्चितपणे दिल्या जाव्यात यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. तसेच वीस किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेली कोणतीही शाळा बंद करण्याचा कोणताही विचार नाही, असे मंत्री केसरकर यांनी सांगितले.

इगतपुरी तालुक्यातील मौजे काळुस्ते गावानजीक भाम धरणामुळे दरेवाडीचे विस्थापन धरणापासून 2.5 कि.मी. अंतरावर करण्यात आले आहे. या ठिकाणी सुसज्ज शाळा इमारत, संरक्षक भिंत, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व अन्य भौतिक सुविधा तसेच निकषानुसार तीन शिक्षक उपलब्ध आहेत. दरेवाडीतील अंदाजे 35 कुटुंब हे भाम धरणालगत तात्पुरत्या दरेवाडी निवारा शेडमध्ये आश्रयाला होती. भाम धरणालगतच्या 35 कुटुंबांचे घरांचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये या हेतूने तालुका प्रशासनाने वस्तीनजीकच निवारा शेडमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची तात्पुरती सोय केली. त्यामध्ये एकूण 43 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी केलेली तात्पुरती व्यवस्था कायम ठेवण्यात येईल. याबाबत स्थानिक ग्रामस्थांशी विचारविनिमय करून त्यांना विश्वासात घेतले जाईल, असे मंत्री केसरकर यांनी सांगितले.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 मधील तरतुदींनुसार या निवारा शेडमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात सुरु असलेल्या शाळेच्या एक कि.मी. च्या परिसरात जिल्हा परिषदेच्या एकूण चार प्राथमिक शाळा उपलब्ध आहेत, अशी माहितीही मंत्री केसरकर यांनी दिली. या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत विधानसभा सदस्य बाळासाहेब थोरात, शेखर निकम यांनी सहभाग घेतला.

पदभरती प्रक्रिया लवकरच

शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदभरतीच्या अनुषंगाने कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. सध्या एकूण रिक्त पदांच्या पन्नास टक्के पदभरती करण्याबाबत वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. याशिवाय, शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड लिंकिंगचे काम सध्या सरल प्रणाली अंतर्गत सुरू आहे. त्यामुळे एकूण विद्यार्थी संख्या निश्चितपणे कळेल. त्यानंतर एकूण आवश्यक शिक्षक संख्येची गरज लक्षात येऊन संपूर्ण पदभरती केली जाईल, अशी माहिती मंत्री केसरकर यांनी दिली.