मुंबई – राज्यात भारनियमन करावे लागू नये म्हणून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांना यश मिळत असल्याचे व मागील 5 दिवसांपासून राज्यात कोणत्याही प्रकारचे भारनियमन करण्यात आलेले नसल्याची माहिती ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली. एकट्या महाराष्ट्रातच नाही तर देशात वीजेची टंचाई आहे. कोळशाचा अपुरा पुरवठा हे त्यामागचे मुख्य कारण असून इतर 12 राज्यातही कोळशामुळे भारनियमन सुरु आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ऊर्जा विभागाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये त्यांनी राज्याची सध्याची वीज निर्मिती, कोळशाचा साठा, वीजेची आजची आणि भविष्यातील मागणी आणि याअनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजना याचा आढावा घेतला. यावेळी ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत बोलत होते.

राज्याला होत असलेला अपुरा कोळसा पुरवठा व उन्हाळ्यामुळे मागणी वाढली असल्याने राज्यात दर दिवशी 2 हजार ते 2500 मे.वॅट ची तूट निर्माण झाली होती ती दूर करण्यात सध्या विभाग सध्या यशस्वी झाला आहे. विभागाने 20 लाख मे.टन कोळसा आयात करण्याच्यादृष्टीने निविदा काढल्या आहेत. महावितरणच्या स्तरावर आवश्यकतेनुसार 4 लाख मे.टन कोळसा आयात करण्याचे कार्यादेश दिलेले आहेत. वीज खरेदी करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे.

राज्यात भारनियमन करावे लागू नये यासाठीचे नियोजन विभागाने केले आहे अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. नगरविकास, ग्रामविकास विभागाकडील प्रलंबित वीज देयकांच्या थकबाकीची रक्कम विभागाला मिळावी अशी मागणीही ऊर्जा मंत्री डॉ. राऊत यांनी यावेळी केली. त्यांनी राज्यात येणाऱ्या कोळसा रॅकची संख्या कमी झाल्याने वीज निर्मितीमध्ये कमी आल्याचे सांगितले. कोळसा निर्मिती आणि रॅकचे नियोजन याचे उत्तम नियोजन होण्याच्यादृष्टीनेही विभाग प्रयत्न करत असल्याचेही ऊर्जा मंत्री राऊत म्हणाले.