मुंबई – विधान परिषदेसाठी राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा मुद्दा गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. पण, राज्यपाल सचिवालयात विधानपरिषद नामनियुक्त सदस्यांची यादी उपलब्ध नाही, अशी माहिती राजभवनाच्या वतीने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत केलेल्या अर्जावर देण्यात आल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

राज्यपाल नियुक्त जागांवर महाविकास आघाडीच्या वतीने नावे पाठवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. गेल्या सहा महिन्यांपासून हा मुद्दा राज्यपालांकडे प्रलंबित असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला होता. पण राजभवनाकडे याबाबत माहिती अधिकार कायदा अंतर्गत माहिती मागितली असता राजभवनने याबाबत वेगळेच उत्तर दिले आहे.

यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. राज्यपाल सचिवालयात विधानपरिषद नामनियुक्त सदस्यांची यादी उपलब्ध नाही, अशी माहिती राजभवनाच्या वतीने माहिती अधिकार अंतर्गत केलेल्या अर्जावर देण्यात आली आहे.

त्यामुळे 12 राज्यपाल निवृत्त जागांवर एकनाथ खडसे, आनंद शिंदे, उर्मिला मातोंडकर, सचिन सावंत यांच्यासह अनेक दिग्गजांची नावे फक्त नावापुरतीच चर्चेला होती का वास्तविक ही नाव राजभवनाकडे पाठवण्यात आली आहेत की नाही यावरून आता राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने 12 जणांच्या नावांची शिफारस केलेली यादी राज्यपाल सचिवालयात उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस राज्यपाल सचिवालयाने दिली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपाल सचिवालयाकडे दि. 22 एप्रिल 2021 रोजी माहिती विचारली होती की मुख्यमंत्री महोदय/मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपाल महोदयांकडे सादर केलेली यादी देण्यात यावी. तसेच मुख्यमंत्री महोदय/मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपाल महोदयांकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाची सद्यस्थितीची माहिती देण्यात यावी.

अनिल गलगली यांच्या अर्जावर 19 मे 2021 रोजी राज्यपाल सचिवालयाचे अवर सचिव जयराज चौधरी यांनी उत्तर देत कळविले की राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांची यादी जन माहिती अधिकारी (प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने आपणांस उपलब्ध करुन देता येत नाही.

अनिल गलगली यांनी संभ्रमित करणाऱ्या माहितीबाबत प्रथम अपील दाखल केले आहे. मुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्री सांगतात की, यादी पाठविली आहे. मध्यंतरी मुख्यमंत्री सचिवालयाने यादी देण्यास यासाठी नकार दिला होता. अजून अंतिम निर्णय झाला नाही आणि आता राज्यपाल सचिवालय वेगळेच उत्तर देत आहे.

अनिल गलगली यांचे म्हणणे आहे की, खरोखरच यादी पाठविली असेल तर मुख्यमंत्री सचिवालय आणि राज्यपाल सचिवालय यापैकी एकाने माहिती सार्वजनिक करावी. राज्यपालांने यादी असल्यास त्यावर होय किंवा नाही, असा एकतरी निर्णय घेत कोंडी सोडवावी.

याबाबत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते नवाब मलिक म्हणाले की, महाविकास आघाडीच्या वतीने बारा नावांची शिफारस राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे. संबंधित यादी राजभवनाला स्वतः मी घेऊन गेलो होतो, आता राजभवनाने याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. अनिल गलगली यांना चुकीची माहिती दिली असेल तर त्यांनी अपिलात जावे, असे त्यांनी सांगितले.