महापालिकेला हवाय सीएसआर; तर दिवसाला 20 लाखांचा खर्च

– सुनील राऊत

पुणे – शहरात करोनाचा प्रसार रोखायचा असल्यास करोना संशयितांच्या चाचण्या वाढविणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी महापौरांसह महापालिका प्रशासनाकडूनही खासगी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांना साकडे घालण्यात आले आहे. मात्र, या चाचण्या करण्यासाठी महापालिकेकडे निधीच नसल्याने वाढीव चाचण्यांसाठी पालिकेकडून “सीएसआर’ अंतर्गत निधी मिळविण्यासाठी धडपड सुरू आहे. पालिकेस शहरात एक हजार चाचण्या दिवसाला वाढवायच्या झाल्यास प्रतिदिन तब्बल 20 लाखांचा खर्च करावा लागणार आहे. हा खर्च मोठा असल्याने पालिकेकडून याबाबत स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येत असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

शहरात सध्या करोनाबाधितांचा आकडा 10 हजारांच्यावर गेला आहे. हा आकडा अधिक असण्याची शक्‍यता पुणे भेटीवर आलेल्या केंद्रीय समितीनेही वर्तविली आहे. त्यामुळे करोनाचा प्रसार रोखायचा झाल्यास संक्रमित भागातील जास्तीत जास्त नागरिकांची करोना चाचणी होणे आवश्‍यक आहे. सध्या, शहरात 16 करोना प्रयोगशाळा असून त्यात 4 शासकीय तर 12 खासगी प्रयोगशाळा आहेत. शहरातील शासकीय प्रयोगशाळांची क्षमता दिवसाला 2 हजार ते 2200 चाचण्यांची आहे.

तर, खासगी प्रयोगशाळांची क्षमता सुमारे 7 हजार चाचण्यांची आहे, त्याच वेळी शासकीय चाचण्या मोफत असून खासगी प्रयोगशाळांच्या चाचणीसाठी 2200 रुपये दर शासनाने निश्‍चित केला आहे. मात्र, महापालिकेने या प्रयोगशाळांना पालिकेसाठी 2 हजारात चाचणी करण्याची विनंती केली आहे. त्यास, काही प्रयोगशाळांनी सहमतीही दर्शविली आहे. मात्र, या चाचण्या करायच्या झाल्यास महापालिकेस मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे हा निधी सीएसआर मधून मिळविण्यासाठी महापालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत.

…तर दिवसाला 20 लाखांचा खर्च
खासगी प्रयोगशाळांनी पालिकेस एका चाचणीसाठी 2 हजार रुपये आकारले तरी, पालिकेस दिवसाला 500 चाचण्यांसाठी 10 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तर, 1 हजार चाचण्या केल्यास हा खर्च दिवसाला 20 लाखांवर जातो. तर, महिन्याचा खर्च 6 कोटींवर जातो. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महापालिकेस हा खर्च करोनामुळे उत्पन्न घटलेले असताना शक्‍य नाही. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने पुन्हा आपला मोर्चा सीएसआर निधीकडे वळविला आहे. यासाठी मोठ्या कंपन्या, बॅंका तसेच व्यावसायिक अस्थापनांना महापालिकेकडून साकडे घालण्यात आले आहे.

खासगी प्रयोगशाळांकडून चाचण्या करून घेण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. या चाचण्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे सीएसआर अथवा इतर बाबींमधून निधी मिळविण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत
– रूबल अग्रवाल, अतिरिक्‍त आयुक्‍त, महापालिका