पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – करोना काळात शाळा बंद होत्या. तरीही, काही शाळांनी लाखो रुपयांची फी आकारुन पालकांची लुट केली. त्यावर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात काझी समिती नेमली होती. पण, या शाळांच्या मनमानीला चाप लावण्यास सरकारच अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे खासगी शाळांच्या शुल्कवाढीवर अजूनही नियंत्रण आलेले नाही.

काझी समितीचा अहवाल जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे मुंबई अध्यक्ष नितीन दळवी यांनी नुकताच माहितीच्या अधिकाराचा वापर करत अहवाल मागवला. परंतु “संबंधित प्रकरणाचा अहवाल विचाराधीन आहे,’ अशी टोलवाटोलवीची उत्तरे दिली गेल्याचे नितीन दळवी, प्रसाद तुळसकर म्हटले आहे.

मुळातच शाळा शुल्क सुधारणा कायद्याबाबतची रचनाही योग्य रितीने झाली नसल्याचा मुद्दा सरकारच्या विधानावरुन दिसून येतो, असे नितीन दळवी व पुणे अध्यक्ष दिपाली सरदेशमुख यांनी स्पष्ट केले.

शाळा शुल्क सुधारणा कायद्याला सात वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. हा मुद्दा ध्यानात घेत कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रत्येक सरकारच्या काळात या महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष केले गेले. त्यातूनच करोना काळात पालकांची लुटमार झाली.

अद्यापही शाळा शुल्क कायद्याचा आधार घेत दर दोन वर्षांनी १५ टक्के फी वाढीचे सत्र सुरू आहे. एखाद्या पालकाला शाळेने जाहीर केलेली फी वाढ परवडत नसेल किंवा अपेक्षित सुविधा नसल्याने फीवाढीला विरोध असेल, तर संबंधित पालकांना फीवाढीला विरोध करणारा मुद्दा अधोरेखित व्हायला हवा.

पालकांकडून फी भरण्यासाठी उशीर झाल्यास लेट फी व्याज आकारणे, शाळांनी चुकीने फी घेतल्यास त्यांची दंडातून सुटका करणे, अनामत रक्कम घेणे, असे अजब नियम आजही सुरू आहे. दोन वर्षांत पालकांची संमती न घेता फी वाढ होते. हे अजबच म्हणावे लागणार आहे.