नवी दिल्ली – कर संकलन कमी झाल्यामुळे राज्यांचे नुकसान कसे भरून द्यायचे, याबाबत केंद्र सरकार आणि राज्यांदरम्यान मतभेद कायम राहिले. त्यामुळे जीएसटी परिषदेची बैठक पुन्हा 12 ऑक्‍टोबर रोजी घेण्यात येणार आहे.

राज्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी राज्यांनी कर्ज घ्यावे की केंद्र सरकारने कर्ज घेऊन ती रक्कम राज्यांना द्यावी, या विषयावर मतभेद कायम राहिले. केंद्र सरकारने राज्यांना कर्ज घेण्यासाठी दोन प्रस्ताव दिलेले आहेत. त्यातील काही प्रस्ताव काही राज्यांनी स्वीकारले आहेत. तर विरोधी पक्षाचे सरकार असलेल्या राज्यांनी कर्ज घेण्यास नकार दर्शविला आहे.

जीएसटी परिषद बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सांगितले की, जीएसटीमुळे भारतात उद्योग करणे सोपे झाले आहे. आगामी काळात छोट्या उद्योगांना कर भरताना येत असलेल्या अडचणी आणखी सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

इस्त्रो व अँट्रिक्‍सद्वारा अवकाशात उपग्रह सोडणाऱ्या सेवा जीएसटीतून वगळण्यात आल्या आहेत. काही महिन्यानंतर जीएसटी सुरळीत होईल. सप्टेंबर महिन्यातील कर संकलन 95 हजार कोटी रुपयांवर गेले आहे. आता अर्थव्यवस्था वेगाने पूर्वपदावर येत असल्यामुळे आगामी काळात कर संकलन आणखी वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्यानंतर राज्यांचे होणारे नुकसान कमी होणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.

अधिभार 2022 नंतरही राहणार कर संकलन कमी झाल्यानंतर राज्यांची नुकसान भरपाई देण्यासाठी जीएसटी कायद्यात जून 2022 पर्यंत अधिभार लावण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र या वर्षी राज्यांचे बरेच नुकसान झाले असल्यामुळे हा अधिभार जून 2022 च्या पुढेही चालू ठेवण्यात येणार आहे. जीएसटी परिषदेत या अधिभाराचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र कर्ज कोणी घ्यावे या विषयावरील निर्णय 12 ऑक्‍टोबरला होण्याची शक्‍यता आहे.