बीएसएनएल कर्मचाऱ्यांच्या आरोपानंतर कंपनीकडून स्पष्टीकरण

पुणे – व्यवस्थापनाकडून कर्मचाऱ्यांवर स्वेच्छा निवृत्तीसाठी दबाव आणण्यात येत आहे. त्यासाठी निवृत्तीचे वय कमी केले जाणार असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला होता. मात्र, कंपनीकडून असे काहीही होणार नसल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले.

निवृत्तीचे वय कमी करण्याबरोबरच कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली नाही तर, अशांची दूरच्या ठिकाणी बदली केली जाईल अशा धमक्‍या देण्यात येत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला होता. मात्र, याबाबत स्पष्टीकरण देताना दूरसंचार राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी सांगितले की, असे काही होणार नाही. बीएसएनएल किंवा एमटीएनएलचे खासगीकरण केले जाणार नाही किंवा या कंपन्या विकल्या जाणार नाहीत.

सरकारच्या दृष्टिकोनातून दूरसंचार क्षेत्रात सरकारी कंपनी असावी याला महत्त्व आहे. मात्र, या कंपन्यांनी कार्यक्षमता वाढवून नफा निर्माण करावा, असा यामागे सरकारचा दृष्टिकोन आहे. या कंपनीचा महसूल कमी आणि खर्च जास्त असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार गेल्या काही महिन्यांमध्ये वेळेवर झालेले नाहीत. यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने या कंपन्यांना मदत देऊ केली आहे. या मदतीचा सदूपयोग करून बीएसएनएलने कार्यक्षमता सुधारून आपला ताळेबंद मजबूत करावा, असे त्यांनी सांगितले.

कंपनीकडे गरजेपेक्षा जास्त कर्मचारी
कंपनीकडे गरजेपेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत. त्यामुळे अतिरिक्‍त कर्मचाऱ्यांना कमी करता यावे याकरिता आकर्षक अशी स्वेच्छानिवृत्ती योजना जाहीर केली आहे. मात्र, त्यासाठी कोणावरही दबाव आणण्याचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही, असे ते म्हणाले. सरकारने केलेल्या उपाययोजना आणि व्यवस्थापन करीत असलेल्या प्रयत्नांमुळे एक-दोन महिन्यांमध्ये सर्वबाबी अधिक स्पष्ट होण्याची शक्‍यता असल्याचे ते म्हणाले.