Gyanvapi Masjid Case : वाराणसी येथील ज्ञानवापी तहखानामध्ये पूजेला परवानगी देण्याबाबत जिल्हा न्यायाधीश वाराणसीच्या आदेशाविरुद्ध अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून मुस्लिम पक्षाला कोणताही दिलासा मिळाला नाही. ३१ जानेवारीची परिस्थिती पूर्ववत करण्याची मागणी अंजुमन मशीद व्यवस्था समितीने केली आहे. आता पुढील सुनावणी 6 फेब्रुवारीला होणार आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयात शुक्रवारी ज्ञानवापी प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली. मशिदी व्यवस्था समितीचे वकील फरमान नक्वी यांनी प्रथम उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली. यानंतर हिंदूंच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यात आला. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 फेब्रुवारीला होणार आहे. तोपर्यंत न्यायालयाने पूजेवर कोणतीही बंदी घालण्यास नकार दिला आहे. मात्र, याठिकाणी पुरेसा बंदोबस्त ठेवण्याच्या सूचना देखील न्यायालयाकडून देण्यात आल्या आहेत.

उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी ज्ञानवापी प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान मुस्लिम बाजूने पूजेच्या परवानगीच्या मागणीबाबत अतिरिक्त दिलासा मागितला होता. न्यायालयाने मशीद समितीच्या आक्षेपाकडे दुर्लक्ष करून परवानगी दिल्याचे मुस्लिम पक्षाचे म्हणणे आहे. सुनावणीचे न्यायाधीश, न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांनी मशीद समितीच्या वकिलाला विचारले की तुम्ही डीएमला रिसीव्हर म्हणून नियुक्त करण्याच्या 17 जानेवारीच्या आदेशाला आव्हान दिले नाही.

31 जानेवारीच्या आदेशाविरोधात थेट याचिका दाखल केली आहे का, असा सवाल न्यायमूर्ती अग्रवाल यांनी केला. अशा परिस्थितीत, तुमच्या अर्जाची देखभालक्षमता काय आहे? त्याला ऐकता येईल का? 31 जानेवारीचा आदेश हा 17 जानेवारी रोजी डीएमच्या रिसीव्हर म्हणून नियुक्तीचा एक सातत्य आहे.

दुसरीकडे, न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाराणसीमध्ये कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. ज्ञानवापी मशिदीत उपासकांची मोठी गर्दी झाली आहे. आता कोणालाही आत प्रवेश दिला जात नाही. 300 मीटर अगोदर बॅरिकेडिंग लावण्यात आले असून लोकांना परत पाठवले जात आहे. दरम्यान, मुख्तार अहमद अन्सारी म्हणाले की, अयोध्येतील बाबरीच्या धर्तीवर ज्ञानवापीच्या तळघरात मूर्ती ठेवण्यात आल्या आहेत. याबाबत मुस्लिम समाजातून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या आदेशाविरोधात नाराजी व्यक्त करत बंदची मुदत वाढू शकते.