मुंबई – राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी त्यांच्या कार्यकाळात पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्‍त्यांवर अवाजवी प्रभाव ठेवल्याचे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत, असे मत विशेष न्यायालयाने गुरुवारी देशमुख यांच्या जामीन याचिकेवरील तपशीलवार आदेशात नमूद केले.

मनी लॉंड्रिंग प्रकरणात देशमुख यांना जामीन नाकारताना विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकडे यांनी त्यांच्या आदेशात ही बाब नमूद केली. देशमुख यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नोव्हेंबर 2021 मध्ये मनी लॉड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अटक केली होती. त्यांचा जामीन अर्ज 14 मार्च रोजी फेटाळण्यात आला होता.

गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात अंमलबजावणी संचनालयाने देशमुख यांना मनी लॉंडरिंग प्रकरणात अटक केली. सहआरोपी आणि निलंबित पोलीश अधिकारी सचिन वाझे याचयाकडून ते लाच स्वीकारत असल्याचा त्याच्यावर आरोप ठेवण्यात आला होते. पोलिसांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगमध्ये राजकीय हस्तक्षेप नसावा ही सर्वोच्च न्यायलयाने केलेल्या सूचनेकडे दूर्लक्ष करून त्यांनी अवासदतव लक्ष घअतल्याचे त्यात नमूद केले आहे.

बदल्या आणि नियुक्तयासंबंधी पोलिस अधिकाऱ्यांची अनधिकृत यादी देशमुख यांच्या सांगण्यावरून तयार केली जायची. ती पोलीस आस्थापना मंडळाकडे पाठवली जायची. मंडळाने तयार केलेल्या अंतिम यादीत देशमुखांकडून प्राप्त शिफारशी समाविष्ट केल्या जात होत्या. प्रथमदर्शनी देशमुख मनी लॉंड्रिंगच्या कामात सहभागी असल्याचे दर्शवणारे पुरावे आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

शंभर कोटी वसुलीप्रकरणी राज्य शासनाने नेमलेल्या चांदीवाल आयोगाची चौकशी पूर्ण झाली आहे. यानंतर आता हा चौकशी अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवला जाणार आहे. राज्य सरकार यावरून काय निर्णय घेते याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे सध्या तुरुंगात आहेत. गुरुवारी याप्रकरणी अंतिम सुनावणी पार पडली.

यावेळी मुंबईचे बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख चांदीवाल आयोगासमोर आज हजर झाले होते. आता आयोग आपला निर्णय सीलबंद लिफाफ्यात महाराष्ट्र सरकारला सुपूर्द करणार आहे.