-डॉ. अजित रानडे

बाजार समित्या निष्क्रिय होण्याबरोबरच हमीभावाची प्रक्रियाही संपुष्टात येईल, अशी भीती आहे आणि त्यामुळेच शेतकऱ्यांची आंदोलने सध्या सुरू आहेत. या धास्तीकडे धोरणकर्त्यांनी डोळसपणे पाहायला हवे आणि केवळ तोंडी आश्‍वासन न देता लेखी स्वरूपात शेतकऱ्यांचे शंकानिरसन करायला हवे. अशा प्रकारच्या काही दुरुस्त्या केल्यास कृषी विधेयके हे एक धाडसी पाऊल आणि उत्तम आर्थिक सुधारणा ठरेल. या सुधारणेमुळे शेतीला स्वातंत्र्य मिळेल.

कमिशन ऑन ऍग्रिकल्चर कॉस्ट अँड प्राइस म्हणजेच कृषीमूल्य आयोग (सीएसीपी), स्थापना सुमारे 60 वर्षांपूर्वी झाली होती. हा आयोग सरकारला शेतीमालासाठी किती हमीभाव उचित ठरेल, याविषयी तार्किक आणि शास्त्रीय माहिती पुरवितो. बियाणे, कीटकनाशके, खते, डीझेल, कर्जावरील व्याज अशा सर्वच बाजूंनी शेतकऱ्यांच्या खर्चात वाढ होत असल्यामुळे शेतीमालाचा हमीभावही वाढविण्याची गरज असते, जेणेकरून शेतकऱ्यांना पुरेसा मोबदला मिळावा. हे घडले नाही तर शेती हा तोट्याचा व्यवसाय ठरतो.

गेल्या पन्नास वर्षांत गव्हाप्रमाणेच तांदळाच्या हमीभावात दरवर्षी होणारी वाढ सरासरी 6 टक्‍के इतकी होती. परंतु या काळातील प्रत्यक्ष खरेदी मात्र सरकारकडून सुमारे 70 ते 80 पट करण्यात आली आहे. या खरेदीमागे तीन हेतू होते. पहिला हेतू अर्थातच शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देणे हा होता. दुसरा हेतू अन्नधान्याचा राखीव साठा करून ठेवणे आणि त्यायोगे देशाची अन्नसुरक्षा अबाधित राखणे हा होता. खरेदी केलेले हे अन्नधान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) म्हणजेच रेशन प्रणालीत आणणे हा तिसरा हेतू होता. या हेतूमुळे गरिबातील गरीब नागरिकाला आपल्या कुटुंबासाठी स्वस्त दराने पुरेसे अन्नधान्य खरेदी करणे शक्‍य होईल. रेशन दुकानातील विक्रीचा दर आणि शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करण्याचा दर यातील फरक म्हणजेच सरकारचे अर्थसंकल्पीय कृषी अनुदान असून, ते आता दोन लाख कोटींपेक्षा अधिक म्हणजेच जीडीपीच्या एक टक्‍का इतके झाले आहे. 

शासनाची खरेदीप्रक्रिया ही प्रचंड मोठी आहे आणि एकंदर 90 दशलक्ष टन गहू आणि भात खरेदी करण्यात आला आहे. एफसीआयला आपल्या पिकांची विक्री करणारे शेतकरी केवळ सहा राज्यांमधीलच आहेत आणि देशातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी 15 ते 20 टक्‍के शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ मिळाला आहे, असे अनेक अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. धान्यखरेदीचा आवाका मात्र मोठा असून, देशातील अन्नधान्य उत्पादनाचा एक तृतियांश हिस्सा या प्रक्रियेद्वारे खरेदी करण्यात आला आहे. हा कृषिआधारित अर्थव्यवस्थेतील एक मोठा सरकारी हस्तक्षेप ठरतो आणि त्यामुळे जागतिक व्यापार संघटनेसारख्या (डब्ल्यूटीओ) संस्थाही नाराज होतात. परंतु पूर्वी 1994 मध्ये भारताने डब्ल्यूटीओच्या प्रतिनिधींना हे पटवून दिले होते की, भारतातील शेतकऱ्याला संतुष्ट करणे सोडाच; परंतु सरकारकडून त्यांना होत असलेली मदत उणेच भरेल.

अर्थात व्यापाराच्या शर्ती शेतकऱ्यांच्या तुलनेत उद्योगांच्या दिशेने अधिक झुकलेल्या असल्यामुळे एमएसपीसारख्या मार्गांनी शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची भरपाई करावी लागते. परंतु एफसीआयसारख्या संस्थेच्या खरेदी प्रक्रियेतून अवघ्या सहा टक्‍के शेतकऱ्यांना एमएसपीचा लाभ मिळत असला, तरी बऱ्याच शेतकऱ्यांना त्याचा अप्रत्यक्ष लाभ होत असतो, याची नोंद घेतली पाहिजे.

सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी या देशात शेतकऱ्यांची चळवळ शरद जोशी या नवख्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली सुरू झाली. त्यांनी गणित विषयात पदवी संपादन केली होती. शेतीची कोणतीही कौटुंबिक पार्श्‍वभूमी नसली तरी त्यांचा शेतीचा अभ्यासही दांडगा होता आणि शेतकऱ्यांच्या वेदनाही त्यांना समजत होत्या. “भीक नको, घामाचे दाम हवे’ अशी त्यांची घोषणा होती. कांदा उत्पादकांचे हे प्रसिद्ध आंदोलन 1978-79 मध्ये झाले आणि त्यानंतर तंबाखू उत्पादक शेतकऱ्यांनी 1981 मध्ये मोठे आंदोलन केले. शेतीमालाला योग्य भाव मिळणे आणि त्याची हमी असणे शेतकऱ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांना निसर्गाच्या लहरीपणाला तोंड द्यावेच लागते; शिवाय बाजारातील मध्यस्थ त्यांच्या घामाला कवडीमोल किंमत देऊन स्वतः मात्र भरपूर फायदा घेतात. छोट्या शेतकऱ्यांचे शोषण करण्यासाठी या मध्यस्थांकडे खूप युक्‍त्या असतात आणि त्या ते वापरतातही. या परिस्थितीतून तोडगा काढण्यासाठीच अखेर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा (एपीएमसी) जन्म झाला. ही प्रणाली 1960 च्या दशकाच्या पूर्वार्धातच देशभरात अस्तित्वात आली होती.

बाजार समित्यांचा कारभार लोकशाही पद्धतीने हाकला जाणे अपेक्षित होते. समितीचे सर्वाधिक सदस्य शेतकरी असणे आणि त्यांनी नियमितपणे निवडणुकीद्वारे आपले प्रतिनिधी निवडून देणे अपेक्षित होते. परंतु काळाबरोबर हितसंबंध जोपासणाऱ्यांनी बाजार समित्यांवर कब्जा केला. अनेक बाजार समित्या राजकारणाचे अड्डे बनल्या. सद्यःस्थितीत देशात केवळ 4 हजार मार्केट यार्ड आहेत आणि देशात सुमारे 40 हजार मार्केट यार्ड असण्याची गरज आहे. बाजारसमित्यांनी लायसेन्स राज जन्माला घातले आणि त्याचा फटका शेतकऱ्यांबरोबरच ग्राहकांनाही बसला. या “कायदेशीर मध्यस्थां’च्या मार्फत व्यवहार करणे सर्वांनाच भाग पडले. याच कायदेशीर मध्यस्थांची ताकद संसदेत संमत झालेल्या नव्या कृषी कायद्याने काढून घेतली. हे “उदारीकरण’ स्वागतार्ह आहे. शरद जोशींच्या नेतृत्त्वाखालील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचीही “आम्हाला बाजार स्वातंत्र्य हवे’ अशी मागणी होती.

शेतकऱ्याला आता शेतीमाल बाजार समितीच्या माध्यमातून किंवा समितीच्या माध्यमाशिवाय विकण्याचे स्वातंत्र्य प्राप्त झाले. त्याच्याकडे जेवढे पर्याय असतील, तेवढा त्याला अधिक फायदा. परंतु या सुधारणेचा परिणाम दिसून येण्यास काही काळ लागेल. कॉर्पोरेट घराण्यांचा समावेश असलेला एक नवा मध्यस्थवर्ग निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्‍त होत आहे. परंतु अशा भीतीपोटी सुधारणा रखडवून ठेवण्यात अर्थ नसतो. अर्थात, एफसीआयमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या किमान हमीभावानुसार खरेदीच्या धोरणाप्रमाणे भावाची निश्‍चिती करणारी एक योजना असायला हवी. पूर्णपणे विकसित बाजारकेंद्रित अर्थव्यवस्थेत शेतकऱ्याला ही भावाची हमी वायदेबाजाराद्वारे प्राप्त होऊ शकते. परंतु हा वायदेबाजार अधिक लवचिक आणि अत्यंत पारदर्शक असणे आवश्‍यक आहे.