नवी दिल्ली  -मागे घेण्यात आलेले तीन केंद्रीय कृषी कायदे पुन्हा आणण्याची कुठलीही योजना नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत दिली.

कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी संघटनांनी वर्षभर दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन केले. अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील वर्षी 19 नोव्हेंबरला तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यानंतर कायदे मागे घेण्याची औपचारिकता संसदेत पूर्ण करण्यात आली. अर्थात, विधानसभा निवडणुकांचा विचार करून मोदी सरकारने कायदे मागे घेतले.

ते पुन्हा आणले जातील, असा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे. त्यापार्श्‍वभूमीवर, भविष्यात कृषी कायदे पुन्हा आणण्याचा सरकारचा विचार आहे का, असा प्रश्‍न राज्यसभेत विचारण्यात आला. त्यावर तोमर यांनी नकारार्थी उत्तर दिले. दिल्लीच्या सीमांवरील आंदोलनावेळी विविध कारणांनी काही शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटूंबीयांना आर्थिक भरपाई देण्याची मागणी शेतकरी संघटना आणि विरोधकांकडून होत आहे.

त्याविषयीच्या मोदी सरकारच्या भूमिकेचा पुनरूच्चारही तोमर यांनी लेखी प्रश्‍नाला उत्तर देताना केला. त्या भरपाईचा विषय संबंधित राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील असल्याचे त्यांनी म्हटले.