पुणे – राज्य शासनाने अनुदानास पात्र केलेल्या घोषित शाळांनी येत्या 15 एप्रिलपर्यंत सविस्तर माहिती सादर करावी, अन्यथा शाळांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे, असा इशारा पुणे जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुनील कुऱ्हाडे यांनी विनाअनुदानित व अंशत: अनुदानित खासगी प्राथमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांना दिला आहे.

शासनाने 13 सप्टेंबर 2019 च्या निर्णयानुसार अनुदानास पात्र शाळा घोषित केल्या आहेत. या शाळांनी तत्काळ माहिती सादर करावी अशा सूचना 26 मार्च 2020 रोजी देण्यात आल्या होत्या. यूडायस क्रमांक, मूल्यांकनानुसार प्राप्त गुण, शाळेतील वर्ग, तुकड्या, मान्य पदे, शाळेस व तुकडीस मान्यतेबाबत शासनाचे आदेश आहेत काय, मान्यता मिळाल्यानंतर 4 वर्षांनी मूल्यांकन केले आहे काय, शाळा मूळ मान्यता दिलेल्या ठिकाणी सुरू आहे काय, शाळेचे स्थलांतर झाले असल्यास शासनाची मान्यता घेतली आहे काय, शाळेचे हस्तांतर झाले असल्यास शासनाची मान्यता घेतली आहे काय, शाळेस जिल्हास्तरीय मूल्यांकन समितीने पात्र केले आहे काय, शाळेची सर्व माहिती सरल प्रणालीवर भरली आहे काय, बायोमेट्रिक प्रणाली कार्यान्वित आहे काय, आधार कार्ड असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या, आरक्षण धोरणाचे पालन झाले आहे का, प्रयोगशाळा आहेत काय, शासन निर्णयाच्या अटी व शर्तीची पूर्तता केली जाते काय, शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालकांची शिफारस आहे काय याबाबतची माहिती शाळांनी सादर करणे आवश्यक आहे.

शाळांनी ई-मेलवर माहिती सादर करावी व आवश्यक कागदपत्रे पीडीएफ स्वरुपात ऑनलाइन पाठवावेत. प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावयाचे असल्याने वेळेची मर्यादा पाहता शाळांनी मुदतीत माहिती न पाठविल्यास शाळा, तुकडी अनुदानापासून वंचित राहिल्यास त्याची जबाबदारी शाळांच्या मुख्याध्यापकांवरच राहणार आहे.