पुणे: संसदेच्या दोन्ही सभागृहात नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्याला जोरदार विरोध होताना पाहायला मिळत आहे. ज्या राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार नाही अशा अनेक राज्यांनी हा कायदा लागू न करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. परंतु हा कायदा जर एखाद्या राज्याने लागू केला नाही, तर त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते असे मत ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ आणि राज्याचे माजी अ‌ॅडव्होकेट जनरल श्रीहरी अणे यांनी व्यक्त केलं आहे.

जर केंद्र सरकारने एखादा कायदा लागू केला तर त्याची अंमलबजावणी विविध राज्यांमध्ये व्हावी लागते, त्या अनुषंगाने आत्तापर्यंत विविध राज्यांना कायदा लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु अनेक राज्यांमधून या कायद्याला जोरदार विरोध होताना पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे या राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते. याराज्यांमध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

जर राज्यपालांनी स्पष्ट केले की, एखाद्या राज्यात घटनात्मक राज्य करणे शक्य नाही, केंद्राचे कायदे राज्य सरकार अंमलबजावणी करण्यास तयार नाहीत. तर मग राज्यपालांना राष्ट्रपतींच्या मतानुसार त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात, असंही श्रीहरी अणे यांनी सांगितलं आहे.

दरम्यान, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबती महाविकास आघाडीचे सरकार काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कारण सुरवातीला या विधेयकाच्या बाजूने असलेल्या शिवसेनेने राज्यसभेत गेल्यावर आपली भूमिका बदलली आहे. तर काँग्रेसचा या विधेयकाला जोरदार विरोध आहे. त्यामुळे जर राज्यातील सरकार टिकवायचे असेल तर काँग्रेसला नाराज करणे शिवसेनेला परवडणारे नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काय भूमिका घेतात हे पाहणे औत्सुक्यचे ठरणार आहे.