पुणे – कोविड उपचारांसाठी अल्प उत्पन्न किंवा दारिद्रय रेषेखालील व्यक्तींकडून सक्तीने पैसे वसूल केले असतील तर अशा हॅास्पिटल विरूद्ध जिल्हा संनियंत्रण समिती कडे दाद मागा असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने महात्मा फुले जीवनदायी जनआरोग्य योजने अंतर्गत अल्प उत्पन्न किंवा दारिद्रय रेषेखालील व्यक्तींवर कोविड उपचार मोफत होतील असे जाहीर केले आहे. धर्मादाय हॅास्पिटल द्वारा या योजने अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मोफत उपचार मिळण्याची सोय आहे. मात्र कोविड उपचारांमध्ये बऱ्याच ठिकाणी अशा व्यक्तींकडून पैसे घेतल्याचे निदर्शनास आले. या बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये जनहित याचिका दाखल झाली असता त्या मध्ये हे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शासनाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये जे हॅास्पिटल या योजनेनुसार रूग्णांना दाखल करून उपचार करत नाहीत त्यांचेविरूद्ध कारणे दाखवा नोटीस जारी केल्याचे सांगितले आहे.

न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांचे खंडपीठाने या जनहित याचिकेमध्ये शासनाला निर्देश देताना स्पष्ट नमूद केले आहे की केवळ आर्थिक अभावाच्या कारणास्तव रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होण्यासाठी एका रुग्णालयातून दुसर्‍या रुग्णालयात धावाधाव करण्यास सांगितले जाणार नाही. अशा सर्व रुग्णांची काळजी शासन घेईल. जे रुग्ण पैसे खर्च करून उपचार करून घेऊ शकतात अशा रुग्णांचा पुर्णपणे वेगळा असा वर्ग केला जाईल. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना ही दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्ती आणि ज्या व्यक्ती मोठी रक्कम देऊन उपचार घेऊ शकत नाहीत अशा व्यक्तींच्या हितासाठी आहे. या योजनेचा लाभ कोणत्याही पात्र कोव्हिड-१९ रूग्णाला नाकारला जाणार नाही हे पाहाण्यासाठी पावले उचलणे शासनाला बंधनकारक आहे.

याविषयीपब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणेचे विश्वस्त ॲड. शिवराज प्र. कदम जहागिरदार म्हणाले,“शासनाने अनेक लोक कल्याणकारी योजना घोषीत केल्या तरी त्याची अंमलबजावणी नीट होत नसल्याने गरजू व पात्र लाभार्थ्यांना त्याचा योग्य लाभ मिळत नाही. त्यामुळे समाजातील फार मोठा घटक या जीवनदायी योजनांच्या फायद्यांपासून वंचित राहतो. उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे जिल्हा संनियंत्रण समितीमार्फत अशा सर्व घटकांना याचा लाभ मिळेल.”