डॉ. अमोल वाघमारे : शेतकरी आत्महत्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष

चिखली – निसर्गाने कृषीक्षेत्रावर वक्रदृष्टी टाकल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात उत्पन्नाचे व रोजगाराचे साधन न राहिल्याने बेरोजगार व्यक्‍तींनी शहराकडे प्रस्थान केले आहे. त्यामुळे शहरात बेरोजगारांचे लोंढे वाढत आहेत. शासनाने ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारणे गरजेचे आहे, असे मत पुणे जिल्हा किसान सभेचे सचिव डॉ. अमोल वाघमारे यांनी व्यक्‍त केले.

मोशी येथून “आजची ग्रामीण विकासाची अवस्था’ या विषयावर ऑनलाइन अभ्यास शिबिरात कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना डॉ. वाघमारे बोलत होते. करोना महामारीच्या काळात विविध विषयांवर चर्चा झाली. करोना, ड्रग्ज, बॉलिवूड, सुशांत प्रकरण परंतु याच काळात सुरुवातीच्या तीन महिन्यांमध्येच 1200 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. परंतु याची कोणीच दखल घेतली नाही. आज ग्रामीण भागातील शेतीचे आरोग्य बिघडले आहे.

जलसिंचन, वीजपुरवठा, जनावरांच्या दवाखान्याची दुरवस्था, शेतमालाला अपेक्षित हमीभावाचा अभाव इत्यादी अनेक कारणांमुळे ग्रामीण शेती आणि संपूर्ण समाज आर्थिकदृष्ट्या विपन्नावस्थेत आहे. या सर्व बेरोजगारांना त्यांच्या गावात कोणतेही काम राहिले नाही, त्यामुळे जगण्यासाठी ते शहराकडे येत आहेत. तेथेही त्यांची अवस्था वाईट आहे. हाताला काम मिळत नाही. त्यामुळे ज्या त्या भागात तेथील तरुणांना काम मिळाले तर शेती व उद्योग दोन्ही सुरळीत सुरू राहून अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल.

महाराष्ट्र सरकारने 1977 साली “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ सुरू केली. मात्र भ्रष्ट कारभार आणि दिरंगाईमुळे सर्व योजना धुळीस मिळाल्या. त्यामुळे भ्रष्टाचारमुक्‍त योजना राबविला तर ग्रामीण भागाचा विकास होण्यास मदत होऊन तेथील तरुणांना व बेरोजगारांना रोजगार मिळेल त्यांचे स्थलांतर होणार नाही. तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेल. त्यामुळे शासनाने महात्मा गांधी यांच्या गावाकडे चला या तत्त्वाने योजनांची पुनर्रचना करावी, असे केले नाही तर गावे उद्‌ध्वस्त होऊन शहराकडे लोंढे वाढतील, असे मत डॉ. वाघमारे यांनी व्यक्‍त केले.