इस्लामाबाद – देशात आवश्‍यकता असेल तेंव्हा सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या जाऊ सकतील, असे स्पष्टिकरण पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने दिले आहे. पाकिस्तानच्या राज्यघटनेनुसार निवडणूक आयोगावर टाकण्यात आलेली जबाबदारी आयोग पार पाडेल, असे निवडणूक आयोगाच्या प्रवक्‍त्यांनी म्हटले आहे.

देशात नव्याने निवडणूका घेण्याच्या पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या निर्णयाची वैधता सर्वोच्च न्यायालयाकडून तपासली जात आहे. तरिही निवडणूका घेण्याची आपली तयारी आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे.

देशातील अस्थिर परिस्थितीमुळे तीन महिन्यात त्वरित निवडणूका घेतल्या जाऊ शकणार नाहीत, असे निवडणूक आयोगाचे मत असल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली होती. या बातमीमध्ये काहीही तथ्य नसल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.

इम्रान खान सरकारने तीन महिन्यात निवडणूका घेण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर देशाची संसद विसर्जित करण्यात आली आहे. तथापी आज निवडणूक आयोगानेच या विषयी असमर्थता व्यक्त केल्याने या अवधीत निवडणुका होण्याविषयी साशंकतेचे वातावरण निर्माण झाले होते.

मतदार संघ निहाय मतदारांच्या याद्या तयार करण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा अवधी लागणार आहे. त्याखेरीज निवडणूक साहित्य खरेदी, मतपत्रिकांची व्यवस्था, मतदान कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि त्यांचे प्रशिक्षण ही अन्य मोठी आव्हाने आहेत. कायद्यानुसार वॉटरमार्क असलेल्या मतपत्रिका आयात कराव्या लागतील, पाकिस्तानात इलेक्‍ट्रॉनिक मतदार यंत्रांऐवजी मतपत्रिकांवर निवडणूक घेण्याचा निर्णय झाला आहे.

त्यामुळे त्याची व्यवस्था करणे हाही एक जिकीरीचा भाग आहे. तसेच नियमानुसार किमान चार महिने आधी निवडणूक घोषित करावी लागते. त्यामुळे तीन महिन्याच्या अवधीत निवडणूका घेणे हे एक मोठे अशक्‍य काम आहे असेही एका अधिकाऱ्याने म्हटल्याचे वृत्त पाकिस्तानातील एका आघाडीच्या वर्तमानपत्राने म्हटले होते.