पुणे – केंद्र सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांना आता वाहतुकीचे नियम मोडल्यावर दंड स्वरुपात जास्त आर्थिक भुर्दंड आणि शिक्षेची तरतुद केली आहे. नवीन आमलात येणाऱ्या कायद्यात केवळ सामान्य नागरिकांवर कारवाईचा बडगा उचलला जाणार आहे. परंतु, प्रमाणाच्या बाहेर सार्वजनिक वाहनांद्वारे होणाऱ्या बेलगाम वाहतुकीवर पुणे येथील अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष विजय सागर यांनी प्रश्‍न उपस्थित करताना त्यांच्यावरही कारवाई करण्याची मागणी थेट केंद्रिय मंत्र्यांकडे केली आहे.

ग्राहक पंचायतीने खासगी वाहतूक आणि सरकारी पातळीवर समान कारवाई करण्याची मागणी ट्‌विटद्वारे रेल्वे आणि वाणिज्य उद्योगमंत्री पियुष गोयल आणि रस्ते वाहतूक, महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली आहे. रेल्वे, सार्वनिक बस, एसटी या वाहतूक यंत्रणांमध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त प्रवाशांची वाहतूक केली जाते.

मुख्यत्वे करून रेल्वेत एका बोगीमध्ये केवळ 72 प्रवासी बसण्याची जागा असताना रेल्वे प्रशासनाकडून अधिक तिकीटे दिली जातात. अशा परिस्थितीत एका बोगीतून 200 हून अधिक प्रवासी प्रवास करतात. सार्वजनिक बसमध्ये 50 प्रवाशांची वाहतूक मर्यादा असताना त्यामध्ये शेकडो नागरिक आपला जीव मुठीत घेऊन प्रवास करतात. नागरिकांना त्रास होणार नाही, यासाठी सार्वजनिक वाहनांची संख्या केव्हा वाढविणार किंवा अशी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर सामान्य नागरिकांवर होणाऱ्या कारवाई प्रमाणे केव्हा कारवाई करणार, असा प्रश्‍न ग्राहक पंचायतीने केंद्रिय मंत्र्यासमोर उपस्थित केला आहे.