नाशिक : कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यां शिक्षेला स्थगिती देताना नाशिकच्या सत्र न्यायालयाने काही महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती न दिल्‍यास ते अपात्र ठरू शकतात. त्यामुळे त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघात पुन्हा निवडणूक घेण्याची वेळ आली तर जनतेच्या पैशाचा खर्च होईल, असे निरीक्षण नाशिक सत्र न्‍यायालयाने नोंदविले आहे. या निकालात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या केसचा ही दाखला देण्यात आला आहे.

कोकाटे 35 वर्षापासून जनेतेचा विश्वास संपादन करून निवडून येत आहेत, सध्या ते कॅबिनेट मंत्री असल्याने राज्यभर त्यांना काम करण्याची संधी आहे, जर त्याच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाली नाही जनतेच्‍या सेवेची संधी मिळणार नाही, अपील जोपर्यंत सुरू आहे ,अंतिम निकाल लागत नाही तोपर्यंत स्थगिती द्यावी असा युक्तिवाद बचाव पक्षाकडून करण्यात आला होता.

न्यायालयाने नमूद केले की, शिक्षा स्थगित करण्यासाठी गुन्ह्याचे स्वरूप, त्याचे गांभीर्य आणि व्यापक सामाजिक परिणाम विचारात घेणे आवश्यक आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मानहानीच्या खटल्यात शिक्षा सुनावण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीचा उल्लेखही सत्र न्यायाधीशांनी केला. तथापि, न्यायालयाने नमूद केले की आरोपीने प्रथमदर्शनी अनेक वादग्रस्त मुद्दे उपस्थित केले आहेत, जे शिक्षेला स्थगिती देताना विचारात घेणे आवश्यक आहे.

दरम्‍यान, कोकाटे यांनी 1989 मध्ये शासनाच्या सदनिकासाठी अर्ज दाखल केला होता. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी 1992 नंतरचे उत्पन्न विचारात घेतले आहे. 1989 च्या आर्थिक परिस्थिती कशी होती हे सिद्ध करता आले नसल्याचे ही निरीक्षण न्‍यायालयाने नोंदविले आहे.