आदेश पालन न करणाऱ्यांवर होणार कारवाई

पुणे – “भ्रष्टाचार निर्मूलन’ आणि “मानवाधिकार संरक्षण’संबंधी संस्था चालविणाऱ्यांनी आपल्या संस्थेच्या नावातून संबंधित दोन्ही शब्द काढून टाकण्याचे आदेश धर्मादाय आयुक्तांनी पुन्हा एकदा दिले आहेत.

भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि मानवाधिकार संरक्षण हे शासकीय कर्तव्य आहे. महाराष्ट्रात बऱ्याच संस्था या भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि मानवाधिकार संरक्षण असे उद्देश ठेवून स्थापन करण्यात येतात. नोंदणीनंतर ही दोन्ही कामे त्या संस्थेचीच आहेत, असे भासवून थेट कृती करतात. अनेक ठिकाणी अशा संस्थांचे पदाधिकारी त्यांच्या वाहनांवर संस्थेच्या नावाचा बोर्ड लावून फिरताना दिसतात. अशा संस्थांच्या नावामधून भ्रष्टाचार आणि मानवाधिकार हे शब्द काढून टाकण्याचे आदेश जुलै 2018 मध्ये राज्याच्या धर्मादाय आयुक्तांनी दिले होते. त्यानंतर अद्याप या आदेशाची अंमलबजावणी न केलेल्या संस्थांच्या नावातून हे शब्द काढून टाकण्याबाबत पुन्हा आदेश काढण्यात आला आहे, असा उल्लेख असलेल्यांनी स्वत:हून आवश्‍यक बदल करावेत. जे करणार नाहीत, त्यांच्यावर महाराष्ट्र विश्‍वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 अन्वये कारवाई करून हे उल्लेख काढले जाणार आहेत.

शासनाचा “लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग’ (एसीबी) हा लोकसेवकाने केलेल्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध, तर मानवाधिकार भंगाबाबत “मानवधिकार आयोग’ कारवाई करत असतो. मात्र, अनेक संस्थांच्या नावातील शब्द आणि पदाधिकाऱ्यांनी गाडीवर लावलेल्या फलकामुळे ते शासकीय व्यक्ती असल्याचा गैरसमज सर्वसामान्य लोकांमध्ये निर्माण होतो. या कृत्याला आळा बसावा आणि कोणतही गैरवापर होऊ नये, यासाठीवरील आदेश देण्यात आलेला आहे.

राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याची हमी दिली आहे. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीच्या मानवाधिकारांचा भंग झाल्यास त्या प्रकरणांची दखल घेऊन कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य मानवाधिकार आयोगाला आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचा एक निकाल याबाबतीत पथदर्शक आहे. कोणीही कायदा हातात घेऊ नये, यासाठी हे आदेश योग्य आहेत.
– ऍड. शिवराज कदम-जहागिरदार, विश्‍वस्त, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्‍टिशनर्स असोसिएशन, पुणे