मुंबई :- राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमातीमध्ये समावेश असलेल्या राजपूत भामटा या जमातीतील ‘भामटा’हा शब्द वगळला जाणार नाही, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.

त्याचप्रमाणे खोट्या जात प्रमाणपत्रांबाबत एसआयटी नेमली जाईल आणि सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

राजपूत भामटा जमातीच्या नावातील भामटा शब्द वगळण्यासंदर्भात शासनाच्या भूमिकेबाबत सदस्य राजेश राठोड यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री सावे म्हणाले की, 1961 मधील शासन निर्णयात तसेच त्यानंतर 1993 मध्येही राजपूत भामटा जमातीचा उल्लेख आहे. त्यानंतर सन 2008 आणि 2010 मध्ये मागासवर्ग आयोगानेदेखील यातील भामटा शब्द काढता येणार नाही, असे सांगितले आहे. त्यामुळे हा शब्द वगळला जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

विभागामार्फत मॅट्रिकपूर्व, मॅट्रिकोत्तर विद्यार्थ्यांसाठी तसेच परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थी संख्या 50 वरून 75 करण्याचा शासनाचा विचार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य महादेव जानकर, गोपीचंद पडळकर, भाई जगताप, नीलय नाईक आदींनी सहभाग घेतला.