पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – महापालिकेत २०१७ मध्ये ११ तर २०२१ मध्ये २३ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या ३४ गावांमधील रस्ते विकसित करण्यासाठी २०१७ ते २०२४ या कालावधीत तब्बल १३२ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र, महापालिका प्रशासनाच्या उदासिनतेमुळे यामधील केवळ ४२ कोटींचा निधीच खर्ची पडला असून उर्वरीत निधी वाया गेला आहे.

गावांच्या विकास आराखड्यास होणारा उशीर, रस्ते करण्यापूर्वी पाणीपुरवठा तसेच ड्रेणेज वाहिन्यांचे जाळे टाकण्याबाबत कोणतेही नियोजन महापालिकेच्या पातळीवर न झाल्याने रस्त्यांसाठींचा निधी फक्त कागदावरच राहिल्याचे चित्र आहे.

या गावांमधून केवळ शहरात येणारे मुख्य रस्तेच दुरूस्त झाले आहेत. अंतर्गत रस्ते कागदावरच आहेत. परिणामी, या गावांमधील नागरिकांना अड्चणीचा सामना करावा लागत आहे. दुसरीकडे पथ विभाग दरवर्षी ही रस्त्यांची रक्कम इतर कामांसाठी वर्गीकरणाद्वारे वळवित आहे.

डीपी आणि आरपीचे कारण…
महापालिकेत २०१७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या ११ गावांचा विकास आराखडा अद्यापही झालेला नाही. तर, २३ गावांचा आराखडा तयार करण्याचे काम पीएमआरडीएकडे सुरू आहे. यामध्ये अनेक रस्त्यांचे रूंदीकरण प्रस्तावित आहे. सध्याचे रस्ते जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक योजनेनुसार (आरपी) नुसार आहेत.

त्यामुळे गावांसाठी निधी असला तरी पालिकेकडून डीपी आणि आरपीचे कारण देत हे रस्ते विकसित केले जात नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे, मध्यम मार्ग काढत पालिकेने २०१७ मध्ये रस्ते केले असले तरी डीपी अंतीम होईपर्यंत नागरिकांना तत्पुरता दिलासा मिळाला असता मात्र, प्रशासनाची मानसिकता नसल्याने नागरिक तसेच लोकप्रतिनिधींनाही उडवाउडीची उत्तरे देत या समस्येकडे दूलर्क्ष केले आहे.

२०३० उजाडणार, मग काय…
या गावांमधील रस्ते न करण्यामागे महापालिकेकडून सेवावाहिन्यांचे कारण दिले जात आहे. गावांमध्ये महापालिका ड्रेणेज तसेच पाण्याच्या जलवाहिन्या टाकणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

त्यासाठी, खोदाई करावी लागणार असल्याचे सांगत अंदाजपत्रकात निधी असतानाही पथविभाग तात्पुरती डागडूजीही करत नसल्याचे चित्र आहे. मात्र, प्रत्यक्षात पालिकेच्या ड्रेणेज व समान पाणी योजना पूर्ण होण्यास जवळपास २०३० उजाड्णार आहे. त्यामुळे, महापालिका तोपर्यंत समाविष्ट गावांतील रस्ते करणार नाही का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.