देशातील विविध राज्ये मोठ्या प्रमाणात कर्जउभारणी करायला लागली असून, त्याबद्दल नरेंद्र मोदी सरकारने रास्तपणे चिंता व्यक्‍त केली आहे.

महापालिकांची उद्याने, जिल्हाधिकारी वा तालुक्‍याची कार्यालये, न्यायालये आणि इस्पितळांच्या इमारती गहाण ठेवून, कर्जे उभारली जात आहेत आणि याबाबत केंद्राला काळजी वाटणे स्वाभाविक आहे. अशी कर्जे जर सिक्‍युअर्ड किंवा सुरक्षित असली, तर ती अर्थसंकल्पात स्पष्टपणे दाखवली गेली पाहिजेत. आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच राज्याच्या निव्वळ कर्जमर्यादेच्या (नेट बॉरॉइंग सीलिंग-एनबीसी) संदर्भात त्यांची माहिती अधोरेखित करण्याची आवश्‍यकता आहे, असा केंद्र सरकारचा आग्रह आहे. मात्र, याबाबतीतले नियम पाळले जात नसल्याचे दिसते. गेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत धरमशाला येथे देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांची तीन दिवसांची राष्ट्रीय परिषद झाली. त्यावेळी अर्थसचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांनी एक सादरीकरण केले आणि त्यात राज्यांच्या आर्थिक बेशिस्तीबद्दल भाष्य केले. अर्थसंकल्पाच्या बाहेर जाऊन राज्ये उधार उसनवार करत असल्याचे केंद्रीय अर्थखात्याचे मत आहे. अशी कर्जे उभारून एनबीसीची लक्ष्मणरेषा ओलांडली जात आहे.

2022-23 साठी केंद्र सरकारने राज्यांसाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी)च्या साडेतीन टक्‍के, म्हणजे 8 लाख 57 हजार कोटी रुपयांची कर्जउभारणी मर्यादा निश्‍चित केली आहे. अर्थसंकल्पात दाखवली न जाणारी, म्हणजेच ऑफ बजेट कर्जउभारणी होय. राज्य सरकारचे उपक्रम किंवा स्पेशल पर्पझ व्हेइकल्सच्या मार्फत ही कर्जे उभारली जातात. मात्र, मुद्दल आणि व्याजाच्या रकमेची राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करावी लागते; परंतु यामुळे महसुली आणि वित्तीय तुटीवर परिणाम होतो आणि आर्थिक उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत (एफआरबीएम) जी आर्थिक लक्ष्ये ठरवून दिलेली असतात, ती गाठणे शक्‍य होते. याचा अर्थ, अर्थसंकल्पबाह्य कर्जउभारणीचा शॉर्टकट घेऊन उद्दिष्टपूर्ती केल्याचा फक्‍त देखावा करता येतो.

आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश यांनी मार्च 2022 अखेर संपलेल्या दोन वर्षांत राज्याच्या मालमत्ता गहाण ठेवून सुमारे 47 हजार कोटी रुपयांची कर्जे उभारली आहेत. ज्या एंटिटीजकडे महसूल मिळवण्याची कोणतीही साधने नाहीत, त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने हमी देऊन वाट्टेल तशी कर्जे उभारली आहेत. तेलंगणाने 1 लाख 35 हजार कोटी रुपयांची कर्जहमी दिली आहे. ती जीडीपीच्या 11 टक्‍के इतकी आहे. सिक्‍कीम, आंध्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान यांची तीच कथा आहे. राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांकडे वीज उत्पादक कंपन्यांची एकूण 1 लाख 10 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी राहिली आहे.

पंजाबातील “आप’ सरकारने प्रत्येक कुटुंबास 300 युनिट्‌सपर्यंत फुकटात वीज देण्याचे वचन दिल्यामुळे, चालू आर्थिक वर्षात त्या राज्याचे वीज अनुदानाचे ओझे 1800 कोटी रुपयांनी वाढणार आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने एक अभ्यास अहवाल प्रसिद्ध केला असून, त्यात म्हटले आहे की, मागच्या पाच वर्षांत देशातील दहा राज्यांचा करमहसूल आक्रसलेला आहे. तसेच पंधराव्या वित्त आयोगाने जीडीपीच्या तुलनेत त्या राज्यांसाठी जी कर्जमर्यादा आखून दिली होती, तीही ओलांडली गेली आहे. मंदावलेले करमहसूल, वाढलेला कमिटेड खर्च आणि फुगलेले अनुदान यामुळे राज्यांच्या अर्थसंकल्पावर ताण येऊ लागला आहे. सर्वसामान्य लोकांसाठी अनावश्‍यक पद्धतीने फुकटातल्या सवलती, वीज वितरण कंपन्यांची थकबाकी आणि वाढलेली आकस्मिक देणी यामुळे राज्यांच्या अर्थव्यवस्था दुबळ्या झाल्या आहेत.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालानुसार, आंध्र, बिहार, राजस्थान, पंजाब आणि पश्‍चिम बंगाल या राज्यांच्या अर्थव्यवस्था सगळ्यात जास्त अशक्‍त आहेत. कारण त्यांचा वेतन, पेन्शन आणि अनुदाने हा महसुली खर्च एकूण खर्चाच्या 80 ते 90 टक्‍के इतका आहे. राजस्थान, पश्‍चिम बंगाल, पंजाब आणि केरळ यांचा 90 टक्‍के खर्च हा महसुलीच आहे. त्यामुळे भांडवली खर्चाला वावच मिळत नाही आणि नवीन उत्पादक मालमत्ता तयार होत नाहीत. अशावेळी विकास होणार कसा? ज्या आउटस्टॅंडिंग गॅरंटीज आहेत, त्यातल्या निम्म्या तरी हमीसाठी रोख रकमेची तरतूद करावी लागेल आणि राज्यांच्या वार्षिक महसुलापैकी पाच टक्‍के तरी रक्‍कम या कर्ज व हमीसाठी हप्ता देण्याकरिता बाजूला ठेवावी लागेल. पाच वर्षांमध्ये हा खर्च दुप्पट झाला आहे.

केंद्र सरकारला आपल्या विविध योजना राबवण्यासाठी करसंकलनातून मिळणारा निधी वापरावा लागतो आणि तोही पुरा पडला नाही, तर कर्जे घ्यावी लागतात. केंद्राप्रमाणेच राज्यांनाही कर्जउभारणी करावी लागते. ताज्या आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण राज्यांपैकी महाराष्ट्राच्याच डोक्‍यावर सर्वाधिक कर्ज आहे. याचा अर्थ, महाराष्ट्र चुकतो आहे, असे नव्हे. तर आपले राज्य हे औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत असून, शहरीकरण झालेले एक महत्त्वाचे व मोठे राज्य आहे. शिवाय करोनासारखे संकट आपल्या राज्यात तीव्र स्वरूपाचे होते आणि सातत्याने पावसाने दगा दिल्यामुळे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची संख्या अधिक होती. सरकार कोणाचेही असो. सवंग लोकप्रियता मिळवणारी धोरणे सर्वांनीच राबवली आहेत. त्यामुळे डोक्‍यावरचे कर्जाचे ओझे वाढण्याचे हेही एक कारण आहे, हे नाकारता येणार नाही. गेल्या चार वर्षांत कर्ज घेण्याचे महाराष्ट्राचे प्रमाण 470 टक्‍क्‍यांनी वाढले आहे. विशेष म्हणजे, गुजरातने गेल्या चार वर्षांत सर्वात कमी कर्ज घेतले आहे.

राज्ये जेव्हा कर्जे उभारतात, तेव्हा त्यांची “ऑफ बजेट बॉरॉइंग्ज’ दुर्लक्षली जातात. म्हणजे राज्य सरकारच्या उपक्रमांनी कर्जउभारणी केली, तर ही आकडेवारी लपवली जाते; परंतु यापुढे राज्यांना त्यांची कर्जमर्यादा ठरवून देताना, सरकारी उपक्रमांमार्फत केलेल्या निधीउभारणीचाही केंद्र सरकार विचार करणार आहे. 2022-23 मध्ये राज्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या म्हणजेच जीएसडीपीच्या साडेतीन टक्‍के इतके कर्ज उभारण्याची मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. याखेरीज, वीजक्षेत्रातील सुधारणा राबवल्यास, आणखी अर्धा टक्‍का कर्जउभारणी करण्याची परवानगी आहे. राज्यांच्या भांडवली गुंतवणूक योजनांकरिता केंद्र सरकार या मर्यादेव्यतिरिक्‍त एक लाख कोटी रुपये पतपुरवठा करणार आहे. 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये राज्य सरकारांनी जी अर्थसंकल्पबाह्य वाढीव कर्जउभारणी केली आहे, ती चालू वर्षाच्या कर्जउभारणी मर्यादेच्या बाहेर जाऊन ऍडजेस्ट करावी लागणार आहेत. अर्थात, या सगळ्यामुळे राज्यांच्या अर्थसंकल्पात पारदर्शकता येणार आहे का, हे बघावे लागेल.