नवी दिल्ली – स्वत:च्या मित्राला जगातला दुसरा सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती बनवण्याची जादू करणारा जादूगार त्याची ही जादू सामान्य व्यावसायिकांवर का चालवू शकला नाही, याचे उत्तर या जादूगाराने द्यावे, असे म्हणत कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अप्रत्यक्षपणे उद्योजक गौतम अदानी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य केले.

एका अहवालाचा हवाला देत गांधी यांनी गुरुवारी आरोप केला की, सध्याच्या सरकारच्या “मित्र काल’मध्ये 76 टक्के सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांनी कोणताही नफा कमावलेला नाही. त्यांच्या व्यवसायवृद्धीसाठी सरकार काही करणार आहे की नाही?

अदानी प्रकरणाची सखोल चौकशी आवश्‍यक असल्याचे कॉंग्रेसने गुरुवारी म्हटले आहे. या प्रकरणात संयुक्त संसदीय समिती अर्थात जेपीसी व्यतिरिक्त कोणतीही समिती गटाला दोषमुक्त करण्याशिवाय काहीही करणार नाही. कॉंग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयासमोर समिती स्थापन करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव पारदर्शकता सुनिश्‍चित करू शकत नाही.

13 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने, अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणावरील याचिकांवर सुनावणी करताना, अमेरिकन कंपनीने केलेल्या आरोपांनंतर नियामक शासन पाहण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यावर चर्चा केली होती. यासंदर्भात 16 फेब्रुवारीपर्यंत युक्तिवाद सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी सरकारला दिल्याचे त्यांनी सांगितले. जेथे आरोप सत्ताधारी पक्ष, भारत सरकार आणि अदानी समूह यांच्यात गुंतलेले आहेत, तिथे सरकारने प्रस्तावित केलेल्या समितीकडून पारदर्शकतेची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही, असे रमेश म्हणाले.

अदानी समूहाच्या सत्ताधाऱ्यांशी असलेल्या संबंधांची कोणतीही खरी चौकशी होऊ नये यासाठी प्रस्तावित समिती ही या विहित स्वार्थांच्या काळजीपूर्वक नियोजित कवायतीचा भाग असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यांनी असा दावा केला की, जर पंतप्रधान आणि त्यांच्या सरकारची जबाबदारी निश्‍चित केली गेली, तर जेपीसीशिवाय इतर कोणतीही समिती कायदेशीरपणा आणि गैरहजर राहण्याशिवाय दुसरे काहीही नाही.

रमेश म्हणाले की, आरोपांचे स्वरूप पाहता अदानी समूह आणि सत्ताधारी पक्षातील नेते यांच्यातील “संबंध’ लोकप्रतिनिधींना जबाबदार धरून सखोल चौकशी होणे आवश्‍यक आहे. तज्ज्ञांकडून नियामक आणि कायदेशीर प्रणालीचे मूल्यांकन कोणत्याही प्रकारे संयुक्त संसदीय समितीद्वारे केलेल्या चौकशीच्या समतुल्य नाही. अशी समिती, ती कितीही सक्षम असली, तरी गेल्या दोन आठवड्यांपासून समोर आलेल्या राजकीय-कॉर्पोरेट संबंधांच्या सखोल चौकशीचा पर्याय असू शकत नाही. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांची चौकशी करण्याचे अधिकार किंवा संसाधने त्यांच्याकडे नाहीत.