नवी दिल्ली : सुधारीत नागरीकत्व कायद्याविरोधात (का) संयुक्त राष्ट्रे मानवी हक्क आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र या सार्वभौम देशात कोणत्याही परकीय संस्थेला अथवा व्यक्तीला अंतर्गत बाबतीत हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही हक्‍क नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीशकुमार यांनी निवेदनात म्हटले आहे, का संदर्भात संयुक्त राष्ट्रे मानवी हक्क उच्चायुक्तांनी सर्वोच्च न्यायलयात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे, ही बाब आम्ही आमच्या जिनव्हिातील कायमस्वरूपी कार्यालयाला कळवण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने मंगळवारी स्पष्ट केले की, का हा भारताचा अंतर्गत मामला आहे. भारतीय संसदेला कायदा करण्याचा सार्वभौम हक्क आहे. भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या मुद्‌द्‌यावर कोणत्याही परकीय संस्था आणि व्यक्तींना हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. का हा घटनात्मकदृष्टया वैध आहे, हे आम्ही या आधीच स्पष्ट केले आहे. घटनात्मक तत्वांनुसार सर्व प्रक्रिया त्यासाठी पार पाडल्या आहेत. भारताच्या फाळणीमुळे निर्माण झालेल्या मानवी हक्कांच्या प्रश्‍नांबाबत ही दिलेली राष्ट्रीय बांधिलकी होती, असे कुमार यांनी म्हटले आहे.

भारत हे लोकशाहीत्मक राष्ट्र असून कायद्याने प्रस्थापित झाले आहे. आमच्या स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेवर आमचा पूर्ण विश्‍वास आणि आदर आहे. आमच्या या कायदेशीर भूमिका सर्वोच्च न्यायलय मान्य करेल, असा आम्हाला विश्‍वास आहे, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.

गेल्या आठवड्यात झालेल्या दंगलीत 48 जण मरण पावले. तर सुमारे 250 जण जखमी झाले.