मूळ किमतीच्या तीनपट कर असल्याचा प्रकार

नवी दिल्ली – लॉकडाऊनच्या काळात ग्राहकांची क्रयशक्‍ती कमी झाली असतानाच केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात वाढ केली. आता या इंधनाच्या मूळ किमतीपेक्षा कर तीनपट जास्त असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

अर्थव्यवस्थेला चालना द्यायची असेल तर ग्राहक इंधनाचा वापर जास्त करणे अपेक्षित आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत जास्त करामुळे ग्राहकांच्या इंधन वापराला मर्यादा येत आहेत. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसत आहे, असा युक्‍तिवाद केला जात आहे.

वार्षिक पातळीवर क्रुडचे दर 33 टक्‍क्‍यांनी कमी झाले आहेत. मात्र, पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर सरकारने वाढविले आहेत. प्राप्त आकडेवारीनुसार पेट्रोलवर सरकार 204 टक्‍के कर घेत आहे तर डिझेलवर 150 टक्‍के कर घेत आहे. विशेष म्हणजे ही आकडेवारी दिल्लीतील इंधनाच्या दराची आहे. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल सरकारने नागरिकांना मदत व्हावी याकरिता डिझेलवरील कर तीस टक्‍क्‍यांनी कमी केले आहेत.

केंद्रांच्या उत्पादन शुल्काबरोबर राज्यांचे वेगळे कर लागतात. जर डिझेलचा समावेश जीएसटी करांतर्गत झाला असता तर राज्यांना आणि केंद्र सरकारला दरवाढीवेळी मनमानी करता आली नसती. मात्र, अनेकदा मागणी करूनही पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रुडचे दर कमी झाले तरी भारत सरकार पेट्रोल आणि डिझेलचे दर त्या प्रमाणात कमी जास्त करत नाही.

इंधनावर करांची भाऊगर्दी
इंधनावर वेगवेगळ्या राज्यांत वेगळे कर लागतात. त्यामुळे दरात तफावत होऊन तस्करी होते. दिल्लीमध्ये पेट्रोलची मूळ किंमत 25.2 रुपये आहे. यावर उत्पादन शुल्क 33 रुपये, डिलरचे कमिशन 3.7 रुपये, मूल्यवर्धित कर 18.6 रुपये लागतो. त्यामुळे पेट्रोलचा दर 80.4 रुपये प्रति लिटर होतो. डिझेलची मूळ किंमत 28.4 रुपये प्रति लिटर आहे. त्यावर उत्पादन शुल्क 31.8 रुपये, डिलरचे कमिशन 2.6 रुपये, मूल्यवर्धित कर 10.8 रुपये लागतो. त्यामुळे दिल्लीत डिझेलचा दर 73.6 रुपये प्रति लिटर होतो.