बाळासाहेब सोनवणे
राहाता  – आगामी नगरपरिषदेच्या निवडणूका एका प्रभागात दोन सदस्य पद्धतीप्रमाणे होणार असल्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने दोन सदस्य पद्धत नेत्यांसह इच्छुक उमेदवारांसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. महाविकास आघाडी सरकार आगामी नगरपरिषदेच्या निवडणूका छोट्या प्रभाग रचनाप्रमाणे घेऊन प्रत्येक प्रभागामध्ये एक उमेदवार देईल, असा अनेक राजकीय नेत्यांना अंदाज होते.

परंतु दोन दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने मागील पंचवार्षिक प्रमाणेच येणाऱ्या नगरपरिषदेच्या निवडणुका एका प्रभागात दोन सदस्य पद्धतीने होणार असल्याचे जाहीर केल्याने अनेक इच्छुक उमेदवारांचे स्वप्न भंग पावले.

मोठा प्रभाग असल्याने मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी उमेदवारांना डोकेदुखी ठरली आहे. मागील पंचवार्षिक निवडणुकीत राज्यात भाजपचे सरकार सत्तेत असताना त्यांनी जनतेतून नगराध्यक्षांची थेट निवड करण्याचा निर्णय घेऊन प्रत्येक प्रभागात दोन सदस्य पद्धत अमलात आणली. त्यामुळे मोठा प्रभाग झाल्याने एका प्रभागात दोन उमेदवार व नगराध्यक्ष जनतेतून निवडून द्यायचे ठरल्याने संपूर्ण मतदारापर्यंत जाण्यासाठी नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारांची मोठी दमछाक झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.

एका प्रभागात दोन उमेदवार रिंगणात उभे असल्याने ज्या उमेदवाराला पसंती नाही किंवा त्याचा जनसंपर्क कमी आहे. अशा उमेदवारांना दुसऱ्या उमेदवाराचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होतो. परंतु अनेकदा लोकप्रिय असतानाही दुसऱ्या उमेदवाराच्या नापसंतीचा दुसऱ्या उमेदवाराला बसतो. कारण एका प्रभागात दोन्ही उमेदवारांना मतदार पसंत करतील असे नाही. अनेकदा प्रभागात क्रॉस वोटींग होते. प्रभागात निवडून येण्यासाठी दुसऱ्या उमेदवाराचा ही खर्च सांभाळा लागतो. त्यामुळे काहींना निवडून येण्याची शाश्वती नसतानाही त्यांची लॉटरी लागते व दोन सदस्य पद्धतीमुळे विजयी होणारा कमकुवत उमेदवारांमुळे पराभूत होतो.

यामुळे निकाल लागेपर्यंत प्रभागातील दोन्ही उमेदवारांच्या मनात धाखदुख निर्माण होते. या सर्व गोष्टी टाळण्यासाठी छोटी प्रभाग रचना बरी असे अनेक इच्छुक उमेदवारांचे मत आहे. एकाच एक उमेदवार असल्यामुळे स्वतःची जबाबदारी योग्य रीत्या सांभाळता येते. प्रत्येकाला स्वतःचे मत मागण्यासाठी व प्रभाग छोटा असल्यामुळे प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचण्यासाठी उमेदवारांना मोठा कालावधी मिळतो. व मतदारांचा कौल कोणाच्या बाजूने आहे हे समजण्यास सोपे जात असल्यामुळे अनेकांना प्रभाग छोटा होईल, अशी अपेक्षा होती.

परंतु राज्य सरकारने एका प्रभागात दोन सदस्य पद्धत वापरण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेक इच्छुक उमेदवारांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे. मागील पंचवार्षिक निवडणुकीत नगराध्यक्ष निवड हे जनतेतून असल्यामुळे नगरसेवक पदाला फारसे महत्त्व प्राप्त नव्हते. नगराध्यक्ष हे थेट जनतेतून निवडून गेल्याने राज्य सरकारने त्यांना विशेष अधिकार दिले असल्याने नराध्यक्ष म्हणून निवडून गेलेल्या उमेदवाराला पाच वर्षात अविश्वास येण्याचा प्रश्न निर्माण झाला नाही किंवा नगरसेवकांच्या दबावला जुमानले नाही.

त्यामुळे अनेक नगरसेवकांचे मर्जीतली कामे झाले नसल्याने नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराला नगरसेवकांच्या नाराजीला सामोरे जावे लागल्याचे चित्र सर्वत्र पाहावयास मिळाले. येणाऱ्या नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी नगराध्यक्ष निवड प्रक्रिया हे नगरसेवक यांच्यातून असल्याने नगरसेवक पदाला चांगलेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

नगरसेवक नगराध्यक्ष असणाऱ्या उमेदवारावर अंकुश ठेवू शकतील व प्रभागातील विविध विकास कामे मार्गी लागतील. यावेळी नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराला संपूर्ण प्रभागाची जबाबदारी नसल्यामुळे प्रत्येक उमेदवाराला नगरसेवक होण्यासाठी जबाबदारीने मतदारांपर्यंत जावे लागणार आहे. दुसऱ्याच्या उमेदवाराच्या खांद्यावर जबाबदारी झटकून चालणार नाही. आगामी होणाऱ्या नगरपरिषदेच्या निवडणुकांची खरी रंगत प्रभागनिहाय उमेदवारांच्या आरक्षण सोडतीनंतर येणार आहे.

करोना प्रादुर्भाव कमी होतो की जास्त यावर डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांचे गणिते अवलंबून राहणार आहे. करोना संसर्ग जर वाढत गेला तर निवडणूका मार्चमध्ये होईल, असे अनेक राजकीय तज्ञांचा अंदाज आहे. असे असले तरी अनेक इच्छुक उमेदवार निवडणुकीच्या तयारीला लागले असून अनेकांनी मतदारांची गाठीभेटी घेण्यावर जोर दिला असून विवाह समारंभ, वाढदिवस, दशक्रियाविधी ,याला हाजरी लावताना दिसत आहे.