डेहराडून : भारतीय जनता पार्टीचे सरकार असलेल्या उत्तराखंडमध्ये 27 जानेवारी रोजी समान नागरी संहिता म्हणजे यूसीसी लागू होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डेहराडूनमध्ये आगमनाच्या एक दिवस आधी राज्यात यूसीसी लागू केले जाईल.

याबाबत मुख्यमंत्र्यांचे सचिव शैलेश बगोली यांनी सर्व विभागांना पत्र पाठवले आहे. त्याच दिवशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसीचे पोर्टल देखील लाँच करतील. नवीन कायद्याची अधिसूचना २७ जानेवारीपासूनच जारी केली जाईल. दुपारी १२.३० वाजता सचिवालयात यूसीसी पोर्टल सुरू केले जाईल. नवीन कायद्यानुसार, विवाह नोंदणी, लिव्ह-इन रिलेशनशिप, लिव्ह-इनमध्ये जन्मलेली मुले आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या नियमांमध्ये बदल होतील.

राज्यात लागू होणाऱ्या समान नागरी संहिता कायद्याचे वर्णन भाजपने देवभूमीच्या लोकांसाठी एक गौरवशाली काळ म्हणून केले आहे. धर्म, जात आणि परंपरेच्या आधारावर होणारा भेदभाव संपवणाऱ्या या कायद्यामुळे उत्तराखंड एक आदर्श राज्य म्हणून काम करेल, असे तेहरी येथील भाजप आमदार किशोर उपाध्याय यांनी सांगितले.

शुक्रवारी पक्ष मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत आमदार किशोर उपाध्याय म्हणाले की, ज्याप्रमाणे गंगा मातेचे पाणी संपूर्ण देशाला आनंदी आणि समृद्ध बनवते, त्याचप्रमाणे समान नागरी कायदा देशभरात कायदेशीर एकरूपता, समान कायदे आणि समान अधिकारांचा अनुभव स्थापित करेल. ते म्हणाले की, या कायद्यामुळे विवाह, घटस्फोट, मालमत्ता आणि कुटुंबाचे नियम प्रत्येक धर्म आणि जातीच्या लोकांसाठी समान होतील.

यामुळे महिला शक्ती सक्षम होईल, समाजात एकता सुनिश्चित होईल आणि सर्वांचे हक्क सुरक्षित होतील. यामध्ये, हिंदू विवाह कायदा, हिंदू उत्तराधिकार कायदा आणि मुस्लिम वैयक्तिक कायदा यासारख्या कायद्यांची जागा घेऊन नवीन नियम सोपे करण्यात आले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, बहुपत्नीत्व, हलाला, इद्दत आणि तिहेरी तलाक यासारख्या प्रथा पूर्णपणे अवैध ठरतील. संहितेत विवाह नोंदणी अनिवार्य असेल.

यामध्ये, जर २७ मार्च २०१० नंतर झालेल्या विवाहांची नोंदणी आधीच झाली असेल, तर फक्त माहिती देणे पुरेसे असेल. ते म्हणाले की, हे ऐतिहासिक काम देवभूमीपासून सुरू होत आहे, हा आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाचा क्षण आहे.