मुंबई –  मेट्रोसाठी आरे कॉलनीतील कारशेडची जागा तेथून हलवून कांजूरमार्गला नेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. तथापि कांजूरमार्गच्या मिठागराची ही जागा आमच्या मालकीची असल्याचा  दावा केंद्र सरकारने करत काम थांबविण्यास सांगितले होते. यातच  हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान  कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचा मुद्दा चांगलाच गाजला. 

दरम्यान,  मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाबाबत उच्च न्यायालयाने सोमवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. उच्च न्यायालायने सोमवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं होतं.  यावर आता  योग्य तो निर्णय घ्यावा अशी विनंती राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. 

तत्पूर्वी, राज्य सरकारला पाठविलेल्या पत्रात केंद्राच्या उद्योग आणि व्यापार संवर्धन विभागाने बांधकाम थांबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. भारत सरकारच्या हितांचं संरक्षण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात दिलेले आदेश रद्द करावेत, जिल्हाधिकारी, एमएसडी आणि एमएमआरडीए यांनी केलेल्या कार्यवाहीमुळे डीपीआयआयटीचं मोठं नुकसान झालं आहे, असं पत्रात म्हटलं आहे. मात्र राज्य सरकारनंदेखील आक्रमक पवित्रा घेतला असून कांजूरमार्गमध्ये सुरू असलेलं काम थांबणार नाही, अशी माहिती दिली आहे.