सरकारने बॅंकांतील भागभांडवल कमी करावे

नवी दिल्ली – अर्धा डझन सरकारी बॅंकांचे पूर्णपणे खासगीकरण करण्याची चर्चा वाढली असतानाच रिझर्व्ह बॅंकेने केंद्र सरकारला सरकारी बॅंकांतील आपले भागभांडवल फक्‍त 26 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करावे असे सुचविले आहे.

सरकारी बॅंकांनी अधिक व्यावसायिक पद्धतीने काम करावे यासाठी सरकारी बॅंकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ किमान पाच वर्षे असावा, असे रिझर्व्ह बॅंकेने सुचविले आहे. सरकारी बॅंकांतील अधिकाऱ्यांना खासगी बॅंकांतील अधिकाऱ्यांपेक्षा कमी पगार मिळतो. जर सरकारी बॅंकांतील अधिकाऱ्यांना खासगी बॅंकांतील अधिकाऱ्यांइतका पगार दिला तर या बॅंका अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होईल, असेही रिझर्व्ह बॅंकेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना परवा सांगितले आहे.

मोदी यांनी सर्व बॅंकांच्या अधिकाऱ्यांबरोबर कर्जपुरवठा वाढावा यासाठी चर्चा केली. केंद्र सरकारी बॅंकांतील आपला वाटा 52 टक्‍क्‍यांपर्यंत ठेवण्याबाबत आग्रही असल्याचे काही सूत्रांनी सांगितले. मात्र, या सरकारी बॅंका अधिक व्यावसायिक होण्यासाठी केंद्राने आपला वाटा 52 टक्‍केऐवजी 26 टक्‍केपर्यंत कमी करावा, असे रिझर्व्ह बॅंकेला वाटते.

कर्जाच्या “फेररचने’वर विचार- सीतारामन
कर्जाच्या फेररचनेबाबत अर्थमंत्रालय रिझर्व्ह बॅंकेशी चर्चा करीत असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारने लघुउद्योगांना कर्ज पुरवठ्यासाठी हमी दिली आहे. त्यामुळे बॅंकांना लघुउद्योगांना कर्जपुरवठा नाकारता येणार नाही. असा अनुभव कोणाला आला असेल तर त्यांनी यासंदर्भात अर्थमंत्रालयाला कळवावे, असे सीतारामन यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने तीन लाख कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी हमी दिली आहे. आतापर्यंत यातील 1.3 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाला मंजुरी दिली आहे, तर 80 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज प्रत्यक्ष लघुउद्योगांच्या हातात पडले आहे.