मुंबई : शिंदे-फडणवीस सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. गेल्या काही दिवसात ही मंत्रिमंडळाची बैठक होऊ शकली नव्हती. अखेर आज ही बैठक सकाळच्या सत्रात पार पडली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सप्टेंबर 2022 पूर्वी पार पडणार नसल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढणार असल्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय राज्याच्या नवीन पुनर्वसन धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात ऑगस्टमध्ये मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली होती. गोविंदांना मदतीच्या निर्णयासह स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त वयाची 75 वर्षे पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना राज्य परिवहन सेवेच्या बसेस मधून मोफत प्रवासाची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय… • अतिवृष्टीबाधित किंवा आपत्तीप्रवण गावांचे पुनर्वसन करणार, नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी धोरण (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग) • नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग) • नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता. (विधी व न्याय विभाग) • महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या मुंबई, पुणे व नागपूर खंडपीठास मुदतवाढ. (वित्त विभाग) • केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणीकरण करण्यासाठी योजना राबविणार. (सहकार विभाग) • स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सप्टेंबर 2022 पूर्वी पार पडणार नसल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढणार (ग्रामविकास विभाग) इतर विषय 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत राष्ट्रनेता से राष्ट्रपिता हा सेवा पंधरवडा राबविणार. नागरिकांचे अर्ज व तक्रारी तातडीने निकाली काढण्यासाठी हा उपक्रम. कोविड काळातील कंत्राटी वैद्यकीय सेवा पुरविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे गुणांकन करणार. – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोविड प्रतिबंधक लसीची बूस्टर मात्रा देण्याची मोहीम अधिक वेगाने राबविण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश.. रुग्ण संख्या कमी होत असली तरी गाफील न राहता लसीकरण वाढवा
