पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – जिल्हा परिषद क्षेत्रातून महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील सध्या कार्यरत असलेल्या शाळांवरील सुमारे 588 शिक्षकांना पुन्हा जिल्हा परिषद क्षेत्रातील सेवेमध्ये पाठवून द्यावे, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. समाविष्ट गावातील शिक्षक हे जिल्हा परिषदेला हवेत, असे प्रतिज्ञापत्र मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात दिले होते. त्यावर राज्य शासनाने हे शिक्षक महापालिकेस देण्यास हरकत नाही, असा अभिप्राय दिला होता. मात्र, तो फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या मागणीवर शिक्कामोर्तब केले. ग्रामीण क्षेत्रातून पुणे महापालिकेत 23 गावांचा समावेश झाला. याचबरोबर मुळशी तालुक्यातील काही गावे महापालिका आणि नगरपालिकेमध्ये समाविष्ट झाली. या क्षेत्रामध्ये असलेल्या जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक हे त्याच शाळांवर कार्यरत राहिले. सुमारे 588 शिक्षक या शाळांमध्ये असून त्यातील 243 शिक्षकांनी महापालिका क्षेत्रात आम्हाला कायम ठेवावे, यासाठी वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका एकत्र करून त्याची सुनावणी घेतली. जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी यासंदर्भात शासनाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत आणि जिल्हा परिषद ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये असणारे रिक्त जागांचा विचार करता हे शिक्षक जिल्हा परिषदेकडे परत पाठवावेत, अशी भूमिका घेतली होती. त्यानुसार तत्कालीन सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे यांनी उच्च न्यायालयामध्ये तसे प्रतिज्ञापत्र देखील सादर केले होते. जिल्हा परिषद क्षेत्रामध्ये असणाऱ्या रिक्त जागा आणि अन्य क्षेत्राशी संबंधित मुद्दे उपस्थित करून समाविष्ट गावातील या शिक्षकांना पुन्हा जिल्हा परिषद क्षेत्रामध्ये पाठवावे, असा आग्रह धरण्यात आला. त्यावर न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या न्यायालयाने या शिक्षकांना जिल्हा परिषद ग्रामीण क्षेत्रात कायम ठेवावे असा निकाल दिला.
