मुंबई – केंद्र सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात केली आहे. त्यामुळे सरकारच्या महसुलावर काही प्रमाणात परिणाम होणार असला तरी विंड फॉल टॅक्‍स आणि इतर करामुळे यावर्षी केंद्र सरकारचा महसूल अर्थसंकल्पात ठरविण्यापेक्षा 1.35 लाख कोटी रुपयांनी वाढणार आहे.

विविध करातून यावर्षी अर्थसंकल्पामध्ये 19.35 लाख कोटी रुपयांची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात सध्याच्या हिशोबानुसार केंद्र सरकारला करामधून 20.70 लाख कोटी रुपये मिळणार आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानंतर 21 मे रोजी केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क आठ रुपयांनी तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क सहा रुपयांनी कमी केले होते.

नंतर बदललेल्या परिस्थितीनुसार तीस जून रोजी केंद्र सरकारने सोन्यावरील आयात शुल्क वाढऊन 15 टक्के केले आहे. तर पेट्रोल निर्यातीवरील शुल्क सहा रुपयांनी वाढविले. डिझेल निर्यातीवरील शुल्क तेरा रुपयांनी तर विमान इंधनावरील निर्यात शुल्क सहा रुपये प्रति लिटरने वाढविण्यात आले आहे. त्याचबरोबर देशातील कच्चे तेल उत्पादक कंपन्यावर 23 हजार 250 कोटी रुपयांचा विंडफॉल टॅक्‍स लावण्यात आला होता. नंतर यात काही प्रमाणात कपात करण्यात आली.

यावर्षी अर्थव्यवस्था 7.5 टक्‍क्‍यानी वाढेल असे गृहीत धरले तर अर्थसंकल्पात सरकारने कर संकलनाचे जे उद्दिष्ट ठरविले आहे त्यापेक्षा जास्त कर जमा होणार आहे. मात्र सरकारी कंपन्यांचे नफे कमी होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे सरकारी कंपन्याकडून मिळणारा लाभांश कमी होऊन 2.69 लाख कोटी रुपये इतका होणार आहे. सरकारी कंपन्यांच्या लाभांशातून सरकारला गेल्या वर्षी 3.48 लाख कोटी रुपये मिळाले होते.

जागतिक बाजारातील इंधनाच्या किमतीच्या तुलनेत भारतातील इंधनाच्या किमती कमी आहेत. त्यामुळे तेल कंपन्यांना तोटा होत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार या तेल कंपन्यांना 47 हजार कोटी रुपयांची मदत करण्याची शक्‍यता आहे. मात्र यावर्षी सरकारला निर्गंतोनुकीतून अपेक्षेप्रमाणे 65 हजार कोटी रुपये मिळण्याची शक्‍यता आहे. अगोदरच या माध्यमातून 24 हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत.