कर्जत: कर्जत नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष निवडीपूर्वी गटनेता बदलण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळला खरा पण आता कर्जतच्या सर्वच नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असणार आहे. शिवाय न्यायालयाने नगरसेवकांसह जिल्हाधिकाऱ्यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे न्यायालयातील पुढील सुनावणीकडे कर्जतकरांचे लक्ष लागले आहे.

कर्जत नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षा उषा राऊत यांना पदावरून दूर करण्यासाठी अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक होण्यापूर्वी गटनेता बदलण्याचा प्रस्ताव आमदार रोहित पवार यांच्या गटाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला होता. परंतु, जिल्हाधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावाखाली तो फेटाळल्याचा आरोप झाला आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाविरोधात आमदार रोहित पवार यांच्या गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय बाजूला सारत फेरसुनावणी घेऊन गुणवत्तेनुसार निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार हे प्रकरण पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात आले. परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी ९ मे रोजी घाई-घाईने सुनावणी घेऊन पुन्हा एकदा अमृत काळदाते यांनी दिलेला गटनेता बदलाचा प्रस्ताव फेटाळला. या विषयाचा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व उपस्थित गटाच्या सह्यांचे नमुने हस्ताक्षर तज्ञांकडून पडताळणी करण्याची विनंती त्यांनी केली होती. त्याचा कोणताही विचार अथवा उल्लेखही न करता केवळ विरोधी सदस्यांनी त्यांच्या मूळ सह्या असतांनाही बैठक झाल्याचे नाकारल्यामुळे गटनेतेबदलाचा अर्ज फेटाळला.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय देखील दबावाखालीच घेतल्याचा आरोप अमृत काळदाते यांनी केला आहे आणि याविरोधात त्यांनी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. काळदाते यांनी नव्याने दाखल केलेल्या याचिकेत मांडलेल्या मुद्द्यांमध्ये तथ्य आढळल्यामुळे काल (मंगळवार) उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी व सर्व प्रतिवादी नगरसेवक यांना याबाबत नोटीस काढण्याचे आदेश दिले असून, सुनावणीची पुढील तारीख ही १० जून रोजी ठेवण्यात आली आहे.

दरम्यानच्या काळात अमृत काळदाते यांच्या या याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत या संदर्भाने करण्यात आलेली कोणतीही कार्यवाही आणि कृती ही या याचिकेच्या निर्णयाच्या अधीन असेल असेही न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्यामुळे सदरील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे अमृत काळदाते हे होऊ घातलेल्या उपनगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये गटनेते म्हणून गटातील सर्व सदस्यांना व्हीप बजावण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, कर्जत नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक झाली असली तरी, अद्याप उपनगराध्यक्ष पदाची निवडणूक बाकी आहे. त्यामुळे कोणत्या गटनेत्याचा व्हीप पाळावा, याबाबतीत संभ्रम व संदिग्धता निर्माण झाली आहे. परिणामी भविष्यात गटातील सर्वच नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार राहणार असून याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

‘‘सत्ताधाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांवर दबाव आणून आपल्याला हवा तसा कोणताही निर्णय घेतला तरी उद्या या निर्णयाची पडताळणी ही उच्च न्यायालयातच होणार आहे. न्यायालये ही कोणत्याही दबावाखाली काम करत नसल्याने उच्च न्यायालयाकडून योग्य निर्णय होईल आणि आम्हाला न्याय मिळेल, असा विश्वास आहे. विचार आणि निवडणूक काळात आमदार रोहितदादा पवार यांनी केलेले कष्ट विसरून जाणाऱ्यांची बोलती न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बंद झाल्याशिवाय राहणार नाही.’’

-रोहित पवार (आमदार कर्जत-जामखेड)