नवी दिल्ली – संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत असून हिवाळी अधिवेशनात ज्या खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते त्यांच्यावरची निलंबनाची कारवाई मागे घेतली जाणार असल्याची घोषणा संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केली आहे. अधिवेशनाच्या पाश्‍र्वभूमीवर एक सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. त्या बैठकीनंतर जोशी यांनी हे जाहीर केले.

वास्तविक निलंबनाची कारवाई ही हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंतच होती. मात्र काही खासदारांचे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे गेले होते. ही बाब सरकारच्या अधिकारात येत नसल्यामुळे लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला आणि राज्यसभेच्या अध्यक्षांना विनंती केली आहे की त्यांनी निलंबनाची कारवाई मागे घ्यावी. त्यांनी सरकारची ही विनंती स्विकारली आहे. ३१ जानेवारी ते ९ फेब्रुवारी या काळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होत असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या काळात अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. पूर्ण अर्थसंकल्प हा लोकसभेची निवडणूक झाल्यावर नव्या सरकारकडून सादर केला जाईल.

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना संसदेची सुरक्षा भेदली जाण्याची गंभीर घटना घडली होती. प्रेक्षकांच्या गॅलरीतून दोन तरूणांनी सभागृहात उडी घेतली होती व त्यामुळे एकच गदारोळ उडाला होता. या युवकांनी स्मोक कँडलद्वारे सभागृहात धूरही केला होता. गृहमंत्री अमित शहा यांनी या विषयावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत निवेदन द्यावे अशी मागणी कॉंग्रेस आणि सर्वच विरोधी पक्षांनी केली होती. त्यावरून दोन्ही सभागृहांमध्ये बराच गदारोळही झाला. त्यामुळेच शंभरपेक्षा जास्त खासदारांना निलंबित करण्याची अभूतपूर्व घटना घडली होती. विरोधी पक्ष या विषयावर केवळ राजकारण करू पाहतो आहे असा आरोप सरकारकडून करण्यात आला होता.

दरम्यान, आजच्या सर्वपक्षीय बैठकीत अगदी सौहार्दपूर्ण वातावरणात चर्चा झाल्याचे जोशी यांनी सांगितले व प्रत्येक विषयावर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. संसद भवन परिसरात झालेल्या या बैठकीला सरकार पक्षाकडून संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, प्रल्हाद जोशी, संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहभागी झाले होते तर कॉंग्रेसकडून के. सुरेश, तृणमुलकडून सुदीप बंडोपाध्याय, द्रमुककडून टी. आर. बालू, शिवसेनेचे राहुल शेवाळे, समाजवादी पक्षाचे एस. टी. हसन, संयुक्त जनता दलाचे रामनाथ ठाकुर, तेलगु देसमचे जयदेव गल्ला सहभागी झाले होते.