नवी दिल्ली – नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याला संविधानिक आव्हान देणाऱ्या ६० याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. यावेळी कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. तसेच  केंद्राला नोटीस बजावली आहे. २२ जानेवारी २०२० पर्यंत सुनावणी स्थगित केली आहे.

दरम्यान, नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यावरून देशाच्या विविध भागात हिंसाचार उफाळला आहे. देशभरातील वेगवेगळ्या भागात रविवारपासून घडलेल्या हिंसाचाराची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाकडून करण्यात यावी, या मागणीसाठी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. याबाबतची याचिका उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

CJI Bobde calls Attorney General (AG) KK Venugopal & says there is “unusual request” from lawyer Ashwini Upadhyay who says he visited Jamia & people don’t know about the Act, can you publicise the Citizenship Amendment Act? AG says “government authorities can publish the Act”. https://t.co/ljeFLPSKzc

— ANI (@ANI) December 18, 2019