नवी दिल्ली – भारताच्या सरन्यायाधीशांना मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्याच्या समितीतून वगळण्यात आले आहे. सुदृढ लोकशाही राखण्यासाठी राजकीय आणि कार्यकारी हस्तक्षेपापासून ही निवड प्रक्रिया वाचवली पाहिजे म्हणून सरन्यायाधिशांचा या नियुक्तीत सहभाग असलाच पाहिजे अशी मागणी करणारी एक याचिका एका स्वयंसेवी संस्थेने सादर केली असून त्यावर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने संमती दर्शवली आहे. बुधवारी १५ मार्च रोजी ही सुनावणी होणार आहे.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने एनजीओ, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या संस्थेचे प्रतिनिधी वकील प्रशांत भूषण,यांनी सादर केलेल्या निवेदनाची दखल घेतली, आणि १५ मार्च रोजी याची सुनावणी ठेवली. केंद्र सकारने निवडणुक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेतील नियमांत बदल करून सरन्यायाधिशांना या समितीतून वगळले आहे.

नवीन कायद्यानुसार, निवड समितीमध्ये पंतप्रधानांचा अध्यक्ष म्हणून समावेश आहे आणि विरोधी पक्षनेता व पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला केंद्रीय मंत्री हे दोन सदस्य आहेत.

त्यामुळे या समितीत सरकारचेच बहुमत असणार आहे आणि केवळ त्यांचे स्वारस्य असलेली व्यक्तीच निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त केली जाणार आहे. हे लोकशाही प्रक्रियेला बाधा आणणारे ठरणार आहे असे प्रशांत भूषण यांचे म्हणणे आहे.