नवी दिल्ली: तिहेरी तलाक प्रथेला बेकायदेशीर ठरवणाऱ्या कायद्याच्या वैधतेची तपासणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूरी दिली आहे. तिहेरी तलाक बंदी कायद्याला आव्हान देणाऱ्या यचिकांची दखल घेऊन न्या. एन.व्ही. रामणा आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या पिठाने या संदर्भात केंद्र सरकारला नोटीसही बजावली आहे. या कायद्यामध्ये राज्यघटनेतील तत्वांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा या याचिकांमधून करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांच्यावतीने ऍड. सलमान खुर्शिद यांनी या विषयामध्ये अनेक पैलू असल्याचे सांगितले. ही प्रथा अनुसरणे हा शिक्षापात्र गुन्हा ठरवणे आणि या गुन्ह्यासाठी 3 वर्षांच्या शिक्षेच्या तरतूदीची फेरतपासणी होणे आवश्‍यक आहे, असे ऍड खुर्शिद यांनी म्हटले आहे. मुस्लिमांमधील ही प्रथा म्हणजे निरर्थक आणि व्यर्थ असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच जाहीर केले आहे. जर अशी कोणतीही प्रथाच नसेल तर ती बेकायदेशीर कशी ठरवली जाते, असे ऍड. खुर्शिद म्हणाले. यासाठी त्यांनी 5 सदस्यीय घटनापिठाच्या निकालाचा हवालाही दिला. या धार्मिक प्रथेमुळे महिलंच्या ह्क्कांचे उल्लंघन होते की नाही, हे देखील तपासून पहावे लागेल, असेही ते म्हणाले.

या कायद्यात असलेल्या 3 वर्षांची शिक्षा, पत्नीने न्यायालयात जबाब दिल्यावरच पतीला जामीन मिळू शकणे यासारख्या तरतूदींबाबतही याचिकांमध्ये प्रश्‍न उपस्थित केले गेले आहेत, असल्याचे ऍड. खुर्शिद यांनी सांगितले. एकूण चार याचिकांद्वारे या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे.