नवी दिल्ली : थकबाकीची 1.47 कोटी रुपयांची रक्कम 23 जानेवारीपर्यंत देण्याबाबतच्या आदेशांचा फेरविचार करण्यासाठी प्रमुख टेलिकॉम कंपन्यांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली.

या कंपन्यांच्या याचिकेचा विचार करण्यासाठी कोणतेही न्याय्य कारण आपल्याला आढळत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन, आयडिया यासारख्या कंपन्यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

टेलिकॉम कंपन्यांच्या दूरसंचार नसलेल्या महसूलचा समावेश करुन वैधानिक देयके मोजण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने 24 ऑक्‍टोबर रोजी निर्णय दिला होता. हा महसूल “ऍडजस्ट ग्रॉस रेव्हेन्यू’ (एजीआर) म्हणून ओळखला जातो.

पुनरावलोकन याचिकेत फेरविचाराची योग्यता नसल्याने न्या. अरुण मिश्रा, न्या. एस. ए नाझीर आणि न्या.एम. आर शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ती फेटाळून लावली. दूरसंचार कंपन्यांनी त्यांच्या आढावा याचिकेवर खुल्या सुनावणीची मागणी केली होती.

परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने चेंबरमध्येच सुनावणी घेण्याचा आपल्या निर्णयावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला. दूरसंचार सेवा विभागाने गेल्या वर्षी 24 ऑक्‍टोबर रोजी तयार केलेली “एजीआर’ची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली, आणि दूरसंचार सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांचे स्वरुप क्षुल्लक असे म्हटले होते.