ओबीसी आरक्षणाचा निकाल ज्या बांठिया आयोगाच्या डेटावर देण्यात आला त्याला भविष्यात आव्हान देता येऊ शकेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्यास नुकतीच परवानगी दिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्‍न 2016 पासून स्थगित होता. तो या निर्णयाने सर्वोच्च न्यायालयाने सोडवला आहे. त्यामुळे इथून पुढे होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आणखी एका कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार, ते म्हणजे न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या कार्यपद्धतीला केव्हाही आव्हान दिले जाऊ शकते, अशी परवानगी दिली आहे. कारण ओबीसी समाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी बांठिया आयोगाने आखलेली कार्यपद्धती ही सदोष होती, चुकीची होती आणि अशास्त्रीय होती. त्यामुळेच ओबीसींची लोकसंख्या ही 52 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी होऊन ती 37 टक्‍क्‍यांवर आणली गेली. ओबीसी समाजाला याचा फटका बसणार असून येत्या काळात मोठ्या अडचणी यामुळे निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. खरे पाहता बिहार सरकारप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने ओबीसींची जातगणना केली पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर या निर्णयाच्या श्रेयाची लढाई सुरू झाली आहे. वास्तविक, बांठिया आयोगाचा कार्यकाळ हा महाविकास आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीतला आहे. हा अहवाल तयार झाला तेव्हाही महाविकास आघाडी सरकारच राज्यात सत्तेत होते. पण हा अहवाल सादर करण्याची वेळ आली तेव्हा मविआ सरकार सत्तेतून पायउतार झालेले होते आणि शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत होते. हा केवळ योगायोग म्हणावा लागेल. वस्तुतः ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्‍यक असणारा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी जो वेळखाऊपणा मविआ सरकारच्या कार्यकाळात झाला आणि त्यामुळे दोन वर्षे वाया गेली; तसाच प्रकार फडणवीस सरकारच्या काळातही हा डेटा गोळा करण्यासाठी ठोस प्रयत्न झालेले नव्हते, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यांच्या काळातही असाच वेळकाढूपणा झालेला दिसून आला होता. दोन्हीही सरकारांच्या काळात हा डेटा संकलित करण्यासाठी पुरेसा निधी दिला गेला नाही. या दिरंगाईमुळे ओबीसी समाजाचे नुकसान झाले ही गोष्ट नाकारता येत नाही. आताही बांठिया आयोगाच्या सदोष कार्यपद्धतीमुळे ओबीसींची लोकसंख्या वास्तवापेक्षा कमी असल्याची चुकीची माहिती समोर आली आहे. म्हणूनच आता यासाठी नवा समर्पित आयोग नेमून त्याला 435 कोटी रुपये निधी देऊन निर्दोष पद्धतीने सर्वेक्षण करून ओबीसींची खरी आकडेवारी शोधून काढावी. जेणेकरून पुढील काळात ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोण्याही प्रकारचा धक्‍का बसणार नाही. राजकीय, शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षण पक्‍के आणि मजबूत हवे असेल तर निर्दोष पद्धतीने सर्वेक्षण नितांत गरजेचे आहे.

वास्तविक, बांठिया आयोगाचे गठन झाले आणि त्यांनी अहवाल तयार करण्यासाठीची सुरुवात केली तेव्हापासूनच यावर आक्षेप नोंदवले गेले होते. कारण या आयोगाने आडनावावरून जाती शोधण्याचे काम केले. ही पद्धत पूर्णतः सदोष आहे. केवळ आडनावावरून त्याची जात कशी ओळखता येईल? बांठिया आयोगाने जाधव, देवरे, भामरे अशा प्रकारची काही आडनावे मराठा समाजातील आहेत असे गृहित धरून ती सर्व आडनावे ओबीसींच्या यादीतून वगळण्याचे काम केले. परिणामतः ओबीसींची आकडेवारी कमी झाली. वास्तविक, देवरे, भामरे, सोनवणे ही 96 कुळे ओबीसींमध्येही आहेत. त्यामुळे एकही आडनाव न वगळता आणि आडनावावरून जात न शोधता शास्त्रशुद्ध पद्धतीने ही आकडेवारी, टक्‍केवारी गोळा केली जावी, असे म्हणणे होते. येत्या काळात मिनी जनगणनेच्या माध्यमातून हे काम पूर्णत्वाला गेले पाहिजे.

याचे कारण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयासमोरही हा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, बांठिया आयोगाच्या कार्यपद्धतीत काही चुका असतील तर त्याला आव्हान देता येऊ शकेल. त्यासाठी वेगळा प्रयत्न करावा, असे न्यायालयाने निर्णयामध्ये स्पष्ट म्हटले आहे. अर्थातच यामुळे आताच्या निकालानंतर पार पडणाऱ्या निवडणुकांवर किंवा त्यातील राजकीय आरक्षणावर कसलाही परिणाम होणार नाही. कारण मुळातच हे राजकीय आरक्षण स्थगित करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. अशाच प्रकारचा प्रश्‍न मध्यप्रदेशातही निर्माण झाला होता. त्या प्रकरणाचा निकाल देतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश सरकारला ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानुसार तिथेही स्वतंत्र आयोग नेमण्यात आला आणि ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करणारा अहवाल दिल्यानंतर आपल्याही आधी मध्यप्रदेशात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लागू झाले आणि निवडणुकाही पार पडल्या. या ट्रिपल टेस्टमध्ये मागास आयोगाची स्थापना करणे, इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध करणे आणि आरक्षण 50 टक्‍यांपेक्षा वर जाणार नाही याची दक्षता घेणे हे तीन टप्पे आहेत.

त्यानुसार बांठिया आयोगाचे गठन झाले, इम्पिरिकल डेटासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले आणि 50 टक्‍क्‍यांच्या आत आरक्षण बसवण्यात आले. ही ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली असल्याने ओबीसी आरक्षणाला पुढील काळातही कुठे बाधा येणार नाही. आज जी 37 टक्‍के दिसत आहे ती निर्दोष पद्धतीने सर्वेक्षण किंवा गणना झाल्यानंतर 52-55 टक्‍के किंवा त्याहून अधिक येऊ शकते. त्याचा सध्या लागू झालेल्या आरक्षणावर कसलाही परिणाम होणार नाही. कारण ओबीसींचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठीच्या कसोट्या पूर्ण झालेल्या आहेत. मुद्दा आहे तो केवळ संख्येचा. 37 टक्‍के लोकसंख्या हीच ग्राह्य मानली गेली तर उद्याच्या भविष्यात ओबीसींचे नोकऱ्यांमधील, शिक्षणामधील आरक्षण कमी करा अशी मागणी केली जाऊ शकते. हा प्रयत्न होऊ नये यासाठी निर्दोष सर्वेक्षणातून प्रत्यक्ष आकडेवारी समोर येणे गरजेचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आता यापुढील निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे राखीव मतदारसंघ असतील, राखीव वॉर्ड-विभाग असतील. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांना ओबीसी उमेदवार द्यावेच लागतील. त्याचबरोबरीने दलित आणि आदिवासींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पामध्ये निधीची तरतूद केली जाते तशाच प्रकारे येत्या अर्थसंकल्पात ओबीसींना 37 टक्‍के का असेना पण ती ग्राह्य धरून स्वतंत्र निधीची तरतूद केली गेली पाहिजे. जेणेकरून ओबीसी समाजाच्या विकासाला चालना मिळू शकेल.