नवी दिल्ली – ताजमहालचा नेमका इतिहास जाणून घेण्यासाठी सत्यशोधन करण्याची मागणी करणारी आणि ताजमहालच्या परिसरात असलेल्या 22 खोल्या उघडण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. या आधी ही याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.त्या निर्णयात काहीही हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही असा निर्वाळाही कोर्टाने दिला आहे. ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन याचिका नाही तर ती पब्लिसीटी इंटरेस्ट लिटीगेशन आहे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या अयोध्या शाखेचे मीडिया प्रभारी असलेले रजनीश सिंग यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
जनहित याचिका याचिका “कॅज्युअल” पद्धतीने दाखल केल्याबद्दल याचिकाकर्त्याच्या वकिलावर देखील अलाहाबाद हायकोर्टाने ताशेरे ओढले होते.

ही याचिका दाखल करण्यामागे आपल्या कोणत्या घटनात्मक अधिकारावर बाधा आली आहे हे याचिकाकर्त्याला स्पष्ट करता आले नसल्याची टिपणी देखाली हायकोर्टाने केली होती. तो निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम केला आहे. ताजमहाल हे शिवाचे मंदिर आहे असा याचिकाकर्त्याचा दावा होता व अनेक हिंदू संघटनांनी तोच दावा केला आहे. सध्या ताजमहाल भारतीय पुरातत्व खात्याच्या अखत्यारीत आहे.

प्राचीन, ऐतिहासिक स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे अवशेष कायदा, 1951 आणि प्राचीन स्मारके, पुरातत्व स्थळे अवशेष कायदा, 1958 मधील काही तरतुदी बाजूला ठेवण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.