सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थांचे शाहीनबाग निदर्शकांना आवाहन

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायलयाने तुमचा निदर्शनाचा हक्क मान्य केला आहे. मात्र, त्याचा फटका अन्य नागरिकांच्या हक्कांना बसायला नको, असे मत शाहीनबाग आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या मध्यस्थांनी व्यक्त केले. सुधारित नागरिकत्व कायद्या विरोधातील शांततापूर्ण निदर्शनांचे उगमस्थान असणाऱ्या शाहीन बाग येथे 15 डिसेंबरपासून आंदोलन सुरू आहे.

सर्वोच्च न्यायलयाने ज्येष्ठ विधिज्ञ संजय हेगडे आणि साधना रामचंद्रन आणि माजी सनदी अधिकारी हबीबुल्लाह यांची निदर्शकांशी चर्चा करण्यसाठी मध्यस्थ म्हणून नेमणूक केली आहे. त्यापैकी हेगडे आणि रामचंद्रन हे घटनास्थळी पोहोचले. मात्र माजी माहिती आयुक्त असणारे हबिबुल्लाह हे पोहोचू शकले नाहीत. रामचंद्रन यांनी आंदोलकांशी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या, सर्वोच्च न्यायलयाने तुमचा निदर्शनाचा हक्क मान्य केला आहे. मात्र, त्याच वेळी अन्य नागरिकांनाही हक्क आहेत. ते मान्य करायला हवेत. ही समस्या सोडवण्यासाठी आपण एकत्र येऊया. आपण साऱ्यांचे ऐकूयात.

आधी हेगडे यांनी सर्वोच्च न्यायलयाचा आदेश समजावून सांगितला. त्याचा रामचंद्रन यांनी हिंदीत अनुवाद केला. निदर्शकांशी संवाद साधण्याआधी हेगडे यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी चर्चेबाबत आशावादी असल्याचे सांगितले.

शाहीन बाग- कालिंदी कूंज रस्ता निदर्शनासाठी अडवल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे ही निदर्शने थांबवण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका वकील अमित सहानी आणि भाजपा नेते नंद किशोर गर्ग यांनी दाखल केल्या आहेत. भिम आर्मीचे प्रमूख चंद्रशेखर आझाद यांनीही न्यायलयाने यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती.

दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि हरीयाणा या तीन राज्यांना जोडणारा हा रस्ता असल्याने अत्यंत महत्वाचा रस्ता आहे. हा रस्ता रोखून धरल्याने केवळ स्थानिक रहिवाशांनाच नव्हे तर येणाऱ्या लाखो प्रवाशांनाही अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. या रस्त्याला पर्यायी असणारे रस्ते पोलिसांनी अडवले आहेत, यामुळे प्रवाशांच्या अडचणींमध्ये वाढ होत आहे, असे आझाद यांच्या याचिकेत म्हटले आहे. प्रशासनाने शांत निदर्शकांवर केलेल्या पोलिसी अत्याचाराचे समर्थन करता यावे म्हणून हे पाऊल उचलले आहे, असाही आरोप आझाद यांनी केला होता.

जगभरातील लोकशाहीत आणि विशेषत: भारतात निदर्शनांचा हक्क मान्य करण्यात आला आहे. देशाचे संरक्षण आणि सार्वजनिक व्यवस्थेशी संबंधित असा तो मुलभूत हक्क आहे, असे न्या. के. एम. जोसेफ यांनी नमूद केले होते.. निदर्शकांना कोठे हलवावे हे दोन वकील बहुदा सांगू शकतील, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली. आम्ही निदर्शकांपुढे घुडघे टेकवले, असा संदेश जाऊ नये, अशी अपेक्षा सरकारची बाजू मांडणारे ऍटर्नी जनरल तुषार मेहता यांनी व्यक्त केली होती. शाहीन बागेत सुधारीत नागरिकत्व कायदस्याच्या विरोधात निदर्शने 12 डिसेंबर 2019पासून निदर्शने सुरू आहेत.