पुणे – केंद्र पुरस्कृत नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजनेसाठी साक्षरतेकडून समृद्धीकडे ही टॅगलाइन देण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत निरक्षरांची नावनिहाय माहिती उपलब्ध नसल्याने व 2011च्या जनगणनेस 12 वर्षांहून अधिकचा कालावधी उलटला असल्याने आता वय वर्ष 15 व त्यापुढील सर्व निरक्षर व्यक्तींच्या सर्वेक्षणाची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. शाळांमधील शिक्षकांद्वारे ऑफलाइन पद्धतीने 17 ते 31 ऑगस्ट या कालावधीत ही सर्वेक्षण मोहीम पूर्ण करावी लागणार आहे. याबाबतचे आदेश योजना शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ.महेश पालकर यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना बजाविले आहेत.

केंद्र शासनाच्या वतीने राज्यात 2022 ते 2027 या पाच वर्षांच्या कालावधीत नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. योजनेच्या नियोजन व अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा, गट, शाळा स्तरावर समित्यांची स्थापनाही करण्यात आली. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, शिक्षण आयुक्‍त सूरज मांढरे यांनी कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

• निरक्षरांची एकूण संख्या निश्‍चित करणार
• लिंगनिहाय, प्रवर्गनिहाय निरक्षरांच्या सर्वेक्षण
• निरक्षरांचे वर्गीकरणही करणार
• शिक्षण उपलब्ध करुन देणे हा मुख्य उद्देश
• शाळा भरण्यापूर्वी व सुटल्यानंतर सर्वेक्षण
• शालेय कामकाजाच्या वेळेत सर्वेक्षण नाही

सर्वेक्षणाचे वेळापत्रक जारी…
2011च्या जनगणनेनुसार राज्यात 1 कोटी 63 लाख 3 हजार 772 एवढी निरक्षर व्यक्तींची संख्या आढळून आली होती. यातील 2022-23 मध्ये 6 लाख 20 हजार व्यक्‍तींना साक्षर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहेत. हे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही. त्यात आता 2023-24 मध्ये आणखी 6 लाख 20 हजार व्यक्‍तींना साक्षर करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. चालू आर्थिक वर्षात दोन्ही वर्षाचे मिळून 12 लाख 40 हजार एवढ्या व्यक्‍तींना साक्षर करण्याचे टार्गेट हाती घेण्यात आले आहे.

• 17 ऑगस्टपासून सर्वेक्षणाला सुरुवात
• ऑफलाइनद्वारे सर्वेक्षण करावे लागणार
• सर्वेक्षणाची जबाबदारी शिक्षकांवरच सोपविली

सर्वेक्षणाची ठिकाणे…

प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांनी जिल्हानिहाय निरक्षर व्यक्तींचा शोध घेताना ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिका क्षेत्रात प्रत्येक कुटुंबात घरोघरी जाऊन प्रत्यक्ष माहिती घेणे क्रमप्राप्त आहे. सर्वेक्षणात वस्ती, वाडी, गाव, सर्व खेडी, पांडे, शेतमळा, वार्ड या सर्व ठिकाणांचा समावेश करावा लागणार आहे. एकही निरक्षर व्यक्ती सर्वेक्षणातून वगळली जाणार नाही या दृष्टीने नियोजन करुन प्रत्येक टप्प्यावरील प्रशासनाकडून त्याबाबत दक्षता घ्यावी लागणार आहे.