श्रमिक रेल्वे तिकिटासाठीचे आठ कोटी रुपये पुणे जिल्ह्याला मिळाले पुणे – लॉकडाऊन कालावधीत परराज्यातील मजूरांना त्यांच्या राज्यात जाण्यासाठी व परराज्यात अडकलेल्यांना महाराष्ट्रात परतण्यासाठी श्रमिक रेल्वे तिकिटाचे शुल्क मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून भरण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुणे जिल्ह्याला आठ कोटी रुपये मिळाल्याची माहिती जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिली. दरम्यान, पुणे जिल्ह्यातून परराज्यात जाण्यासाठी अजूनही सुमारे 68 हजार मजूर प्रतिक्षेत आहेत. लॉकडाऊनमुळे राज्यात अडकलेल्या परराज्यातील मजूरांना त्यांच्या राज्यात जाण्यासाठी व परराज्यात असणारे राज्यातील स्थलांतरित मजूर यांना राज्यामध्ये परत येण्यासाठी काही अटी व शर्तीवर प्रवास करण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच, यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने श्रमिक रेल्वेदेखील सुरू केल्या आहेत. दरम्यान, जे स्थलांतरित मजूर रेल्वे प्रवास भाडे भरू शकत नाहीत, त्यांचा प्रवासाचा खर्च मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. समन्वय अधिकारी त्यांच्या क्षेत्रामध्ये अडकलेल्या व मूळगावी जाण्यास इच्छुक असलेल्या स्थलांतरित मजूरांच्या नावाची यादी तयार करतील. येणाऱ्या प्रवाशांचे भाडेसुद्धा जिल्हा प्रशासन भरणार परराज्यात अडकलेले महाराष्ट्रातील स्थलांतरित मजूर राज्यामध्ये येण्यास इच्छूक असतील व रेल्वे प्रवासाचे भाडे भरण्याची त्यांची क्षमता नसेल, अशा स्थलांतरित मजूरांच्या रेल्वे प्रवासाच्या भाड्याची रक्कम जिल्हाधिकारी रेल्वेकडे भरणार आहेत. राज्यात अडकलेले जे स्थलांतरित मजूर त्यांच्या राज्यात जाण्यास इच्छूक आहेत अशांना त्यांच्या राज्यात पोहोचविण्यासाठी पोलीस आयुक्तालयाच्या बाबतीत संबंधित पोलीस उपायुक्त व इतर क्षेत्रासाठी जिल्हाधिकारी अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी हे समन्वय अधिकारी राहतील. – डॉ. जयश्री कटारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी
